मेट्रो-३ च्या मार्गातून ‘मॅट’ हटणार

उच्च न्यायालयाने ‘महाराष्ट्र प्रशासकीय लवादा’चे (मॅट) कार्यालय तात्पुरत्या स्वरुपात दक्षिण मुंबई येथे स्थलांतरीत करण्याची सशर्त परवानगी एमएमआरसीएलला दिली.

मुंबई : मेट्रो-३ प्रकल्पाला अडसर ठरत असल्याने उच्च न्यायालयाने ‘महाराष्ट्र प्रशासकीय लवादा’चे (मॅट) कार्यालय तात्पुरत्या स्वरुपात दक्षिण मुंबई येथे स्थलांतरीत करण्याची सशर्त परवानगी एमएमआरसीएलला दिली. त्यामुळे मेट्रोच्या मार्गातला आणखी एक अडथळा दूर झाला आहे.सध्या मॅटचे कार्यालय विधानभवनाच्या विरुद्ध दिशेला आहे. येथूनच मेट्रो-३ चा मार्ग जात असल्याने मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने (एमएमआरसीए) मॅटचे कार्यालय स्थलांतरीत करण्याचा निर्णय घेतला. न्या. अभय ओक व न्या. अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठाने एमएमआरसीएलला नव्या इमारतीमध्ये मॅटच्या कार्यालयासाठी १८ हजार चौरस फुट जागा उपलब्ध करण्याचा आदेश दिला. तसेच ज्या ठिकाणी मॅटचे कार्यालय तात्पुरते स्थलांतरीत करण्यात येणार आहे, त्या ठिकाणीही कार्यालयासाठी आवश्यक सर्व सोयीसुविधा उपलब्ध केल्याशिवाय मॅटचे कार्यालय स्थलांतरीत करू नये, असेही खंडपीठाने बजावले.न्यायालयांना आवश्यक मूलभूत सुविधा उपलब्ध करण्यासंदर्भात कन्हैया महामुनी यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेच्या सुनावणीत मॅटचा मुद्दा उपस्थित केला होता.मॅटच्या अध्यक्षांनी कार्यालयाच्या इमारतीचा आराखडा मंजूर केल्यानंतरच इमारत बांधण्यात येईल. मेट्रो-३चे काम पूर्ण झाल्यानंतर कार्यालयासाठी नवी इमारत उभारली जाईल, असे एमएमआरसीएलचे उपमहाव्यवस्थापक अशोक भामसे यांनी म्हटले आहे. मॅटने कार्यालयासाठी कमीत कमी १८ हजार चौरस फुट जागा आवश्यक असल्याचे उच्च न्यायालयाला सांगितले. उच्च न्यायालयाने एमएआरसीएलला चार हजार चौरस फुट जागा मॅटच्या कार्यालयासाठी देण्याचा आदेश एमएमआरसीएलला दिला. (प्रतिनिधी)>असे असेल कार्यालयस्वतंत्र कोर्टरूम, न्यायाधीशांची चेंबर्स, वाचनालय, बार रूम, रजिस्ट्रेशन आॅफिस, प्रतीक्षालय, स्टोर-कम-रेकॉर्ड रूम इत्यादीची व्यवस्था करण्यात येणार असल्याचे आश्वासन एमएमआरसीएलने उच्च न्यायालयाला दिले आहे.नव्या इमारतीत मॅटला १४ हजार चौरस फुट जागा देण्यात येईल.