सुमेध वाघमारे / ऑनलाइन लोकमत
नागपूर,दि.18- सर्वसामान्यांना कमी किमतीत औषधे उपलब्ध व्हावीत, यासाठी आॅक्टोबर 2015 पासून देशभरात केंद्र सरकार पंतप्रधान जेनेरिक औषध योजना राबविणार असल्याची घोषणा झाली. सोमवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डॉक्टरांना जेनेरिक औषधे लिहून देणे बंधनकारक करण्यासाठी केंद्र सरकार कायदा करेल, असे प्रतिपादन केले. परंतु वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय (डीएमईआर) अधिपत्याखाली येणाºया राज्यातील सर्व मेडिकलचे डॉक्टर जेनेरिक औषधांची ‘अ‍ॅलर्जी’ असल्यासारखे वागतात. मेडिकलच्या ‘प्रिस्क्रिप्शन’वर महागडी ‘ब्रॅण्डेड’ औषधे लिहून देण्याचा धडाका आजही सुरूच आहे.
१९७७ मध्ये नेमलेल्या हाथी समितीने ११७ जेनेरिक औषधे उपलब्ध ठेवा आणि ब्रॅण्डेड औषधे रद्द करा, अशी शिफारस केली होती. मेडिकल कौन्सिल आॅफ इंडियाने २००२ च्या नियमानुसार डॉक्टरांनी शक्यतो जेनेरिक औषधेच रुग्णांना लिहून देण्याच्या सूचना केल्या आहेेत, तर दोन वर्षांपूर्वी देशभरात पंतप्रधान जेनेरिक औषध योजना राबविणार असल्याची घोषणा केंद्रीय रसायन व खते राज्यमंत्री हंसराज अहीर यांनी केली होती. परंतु या सर्वांचा प्रभाव अद्यापही शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांच्या (मेडिकल) डॉक्टरांवर पडलेला नसल्याचे दिसून येते. आधीच अडचणीत असलेल्या गरीब रुग्णांना अनावश्यक महागडी औषधे लिहून देऊन त्यांचे कंबरडे मोडण्याचे काम होत असल्याचे वास्तव आहे.
शासकीय रुग्णालयांत ‘एमआर’ची गर्दी-
शासकीय रुग्णालयांमधील डॉक्टरांनी जेनेरिक औषधेच लिहून देण्याचा नियम असताना मेडिकलच्या बाह्यरुग्ण विभागात विविध औषधे कंपन्यांच्या वैद्यकीय प्रतिनिधींची (एमआर) गर्दी बरेच काही सांगून जाते. आपल्याच कंपन्यांची औषधे लिहून देण्यासाठी काही कंपन्यांचे ‘एमआर’ गिफ्ट कूपन, भेटवस्तू, ‘टूर पॅकेज’चे आमिष देत असल्याचे प्रकार सर्रास चालतात. परिणामी, ‘प्रिस्क्रिप्शन’वर जेनेरिक औषधांऐवजी ‘ब्रॅण्डेड’ औषधे लिहिली जात आहे.
जेनेरिक औषधेच का?
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (डब्ल्यूएचओ) मानकानुसार जेनेरिक औषधी गुणवत्तेच्या तुलनेत कुठेही कमी नाहीत. जेनेरिक औषधांवरील संशोधनाचा खर्च ससंबंधित कंपनीने आधीच वसूल केलेला असतो. त्यामुळे केवळ औषधनिर्मितीच्या उत्पादन खर्चानुसार त्यांची किंमत ठरवली जात असल्याने ही किंमत मूळ ब्रॅण्डेड औषधांपेक्षा खूप कमी होते. असे असतानाही देशात ‘ब्रॅण्डेड’ नावाने अधिक किमतीत याच औषधे विकली जातात. या ‘ब्रॅण्डेड’ औषधांमुळे रुग्णांना मोठी किंमत चुकवावी लागत आहे.
‘डीएमईआर’ने कारवाई करायला हवी-
जे शासकीय डॉक्टर जेनेरिक औषधे लिहून देत नाही त्यांची नोंदणी रद्द करण्याची शिफारस मेडिकल कौन्सिल आॅफ इंडियाने केली आहे. परंतु त्याची अंमलबजावणी होताना दिसून येत नाही. औषध कंपन्या व डॉक्टरांमधील साटेलोट्यामुळे गरीब रुग्णांना जेनेरिक औषधे उपलब्ध होत नाहीत. हे थांबण्यासाठी ‘डीएमईआर’ने पुढाकार घेऊन अशा डॉक्टरांवर कारवाई करायला हवी. सरकारनेही कठोर पावले उचलणे आवश्यक आहे. -अ‍ॅड. अनिल किलोर, अध्यक्ष, जनमंच
जून महिन्यापासून जेनेरिक औषधे-
मेडिकलच्या बाह्यरुग्ण विभागात येणाºया रुग्णांसाठी जून महिन्यापासून जेनेरिक औषधे उपलब्ध करून देण्याचा विचार सुरू आहे. मेडिकलच्या डॉक्टरांनी रुग्णांना जेनेरिक औषधेच लिहून द्यावी, अशा सूचना वेळोवेळी दिल्या जातात. -डॉ. अभिमन्यू निसवाडे, अधिष्ठाता, मेडिकल .