ओबीसी नेत्यांचे शिष्टमंडळ आज सरकारसोबत चर्चेसाठी गेले होते. ही बैठक नुकतीच संपली असून यामध्ये भुजबळांचा पारा चढल्याचे सांगितले जात आहे. या बैठकीत ओबीसी आणि मराठा आरक्षणाबद्दल चार गोष्टी ठरविण्यात आल्या आहेत. यामध्ये मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांच्यासोबत समोरासमोर बसून तोडगा काढण्याचेही ठरविण्यात आले आहे.
ओबीसी आरक्षणाला कोणताही धक्का लागू देणार नाही असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी ओबीसी नेत्यांना दिल्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले आहे. तसेच खोटे कुणबी दाखले देखील दिले जाणार नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे.
या बैठकीत मनोज जरांगेंसोबत समोरासमोर बसून तोडगा काढायचा असल्याची मागणी ओबीसी नेत्यांनी केली. तसेच वेगवेगळे दाखले घेऊन लाभ घेतले जातात, हे दाखले आधारकार्डाला जोडण्याची कल्पनाही या ओबीसी नेत्यांनी मांडली. यामुळे एखादा व्यक्ती एकापेक्षा जास्त प्रवर्गात आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकणार नाही, असेही भुजबळ म्हणाले.
मराठा आरक्षणाच्या सगेसोयरेचा निर्णय घेण्यासाठी पावसाळी अधिवेशनात सर्वपक्षीय बैठक बोलविण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. तसेच उद्या, शनिवारी सात ते आठ मंत्र्यांचे एक शिष्टमंडळ ओबीसी नेते लक्ष्मण हाकेंना भेटून उपोषण मागे घेण्याची मागणी करणार असल्याचेही या बैठकीत ठरविण्यात आले आहे. मराठा समाजासारखीच ओबीसी समाजाचीही उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला आहे.
यावेळी भुजबळ यांनी जरांगे यांनाही प्रत्यूत्तर दिले. कुणाची राजकीय कारकीर्द उद्ध्वस्त करणारी जनता असते, असे वक्तव्य जरांगे यांनी दिलेल्या इशाऱ्याला भुजबळांनी दिले आहे.