मुंबई : ‘नीट’चा तिढा सोडविण्यासाठी केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करावा, अशी विनंती आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लवकरच भेटून करू, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी सांगितले. तर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी रविवारी फोनवरून यासंदर्भात चर्चा झाली असून, त्यांनी यात लक्ष घालण्याचे आश्वासन दिले असल्याचे नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी सांगितले.सर्वोच्च न्यायालयाने यंदापासून ‘नॅशनल एलिजिबिलिटी-कम-एन्ट्रन्स टेस्ट’ (नीट) बंधनकारक केल्याच्या संदर्भात राज ठाकरे यांनी पालकांच्या शिष्टमंडळासह मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेतली. वर्षा या शासकीय निवासस्थानी झालेल्या भेटीत पालकांच्या मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्र्यांना सादर करण्यात आले.‘नीट’ लादली गेल्याने महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होत असल्याचे सांगून ही परीक्षा अशी अचानक अनिवार्य करणे उचित नाही. मराठीमध्ये पेपर सोडविण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने अनुमती दिलेली असली तरी ज्या सीबीएससीच्या अभ्यासक्रमावर ‘नीट’चे पेपर आधारित आहेत, त्या अभ्यासक्रमाचे मराठी भाषांतर उपलब्ध नाही. दोन महिन्यांत या परीक्षेची तयारी करणे कठीण आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नीटबाबत निर्णय दिला असला तरी केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करून विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळावे, अशी विनंती आपण पंतप्रधानांकडे करणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना राज ठाकरे म्हणाले, यासंदर्भात आपण रविवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशीही फोनवरून चर्चा केली. त्यांना या प्रश्नात लक्ष घालण्याची विनंती केली असून, त्यांनीही आपण तातडीने या विषयामध्ये लक्ष घालू, असे आश्वासन दिल्याचे राज ठाकरे यांनी सांगितले. (विशेष प्रतिनिधी)देश कोण चालवतेय, सरकार की कोर्ट?वैद्यकीय प्रवेशासाठी ‘नीट’ घ्यायची की नाही, कधीपासून घ्यायची हे सरकारला ठरवू द्या. न्यायालयाला वाटले म्हणून यंदापासून ‘नीट’ बंधनकारक केले, हे बरोबर नाही. देश सरकार चालवतंय की न्यायालय, असा सवाल राज ठाकरे यांनी केला. राज्यात आधीच शेतकरी आत्महत्या सुरू आहेत. नीटच्या या गोंधळामुळे उद्या विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या सुरू व्हायला नकोत. पंतप्रधानांनी यामध्ये लक्ष घातले, तर हा विषय नक्की सुटेल, असा विश्वास राज यांनी व्यक्त केला.राज्य शासनाने पुन्हा सुप्रीम कोर्टात जावेअहमदनगर : देशभरात एमबीबीएस व बीडीएसचे प्रवेश ‘नीट’मार्फत व्हावे, हा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश बदलण्याचा अधिकार कोणाला आहे. त्याची कायदेशीर तपासणी करून राज्य व केंद्र शासनाने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात गेले पाहिजे, असे मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी येथे व्यक्त केले.
‘नीट’च्या प्रश्नाबाबत पंतप्रधानांना भेटणार
By admin | Published: May 17, 2016 5:25 AM