जुलै १९९४ पर्यंत बॉम्बस्फोटातील याकूब आणि त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांचा सहभाग आणि ‘आयएसआय’ला मदत याबाबत काहीच शंका असण्याचे कारण नाही. सामान्य परिस्थितीत जर जुलै १९९४ च्या अगोदरची त्याची भूमिका आणि व्यवहार लक्षात घेतले तर याकूब मेमन हा फाशीच्या शिक्षेस पात्र ठरतो. रॉ चे पाकिस्तान संबंधित ‘डेस्क’चे प्रमुख राहिलेल्या बी.रमण यांनी २००७ मध्ये लिहिलेला हा लेख ‘रेडिफ डॉट कॉम’ने २४ जुलै २०१५ रोजी आपल्या संकेतस्थळावर ‘अपलोड’ केला आहे. त्यावेळी रमण यांनी या लेखाला प्रकाशित करण्यापासून थांबविले होते. २०१३ मध्ये त्यांचे निधन झाले. त्यांचे बंधू बी.एस.राघवन (सेवानिवृत्त आयएएस अधिकारी) यांच्या परवानगीनंतरच संकेतस्थळाने याला सार्वजनिक केले आहे. मुंबई येथे मार्च १९९३ मध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटांच्या प्रकरणात न्यायालयाने याकूब मेमनला फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतरच माझ्या डोक्यात एक नैतिक संभ्रम निर्माण झाला आहे. सरकारी पक्षाच्या दाव्यानुसार त्याला जुनी दिल्ली येथून अटक करण्यात आली. परंतु अटक ही नेपाळ येथील काठमांडू येथून करण्यात आल्याचा दावा तो पूर्ण खटल्यादरम्यान करत आला. सरकारी पक्षाने यावर हरकतदेखील घेतली व त्याला तसेच त्याच्या सहकाऱ्यांना कठोर शिक्षा देण्याची मागणी केली होती. अखेर न्यायालयाने मृत्युदंडाची घोषणा केली होती. मृत्युदंडाची शिक्षा मिळालेल्या सर्वांना सर्वोच्च न्यायालय आणि तेथून याचिका नाकारल्या गेली तर राष्ट्रपतींकडे दयायाचिका दाखल करण्याचा अधिकार आहे. मी सातत्याने स्वत:लाच प्रश्न करत आहे की या लेखात मी नेमके काय लिहिले पाहिजे? असे केले नाही तर काय मी नैतिकदृष्ट्या पळपुटा म्हटल्या जाईल? माझ्या लेखामुळे हे प्रकरण सोडविल्या जाऊ शकेल? माझा लेखामुळे संशयाच्या आधारावर दोषी ठरलेले शिक्षेपासून वाचू शकतील? काय न्यायालय माझ्या लेखाकडे प्रतिकूल नजरेतून बघेल? काय यातून न्यायालयाचा अवमान होईल, या सर्व प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे मिळणे फार कठीण आहे. अखेर जी व्यक्ती फाशीच्या शिक्षेसाठी पात्र नाही, अशा व्यक्तीला वाचविणे आवश्यक आहे या विश्वासाने लिहिण्यास सुरुवात केली. ‘रॉ’च्या दहशतवाद प्रतिबंधक विभागाचा प्रमुख या नात्याने मार्च १९९३ ते ३१ आॅगस्ट १९९४ ला मी सेवानिवृत्त होईपर्यंतच्या चौकशीच्या मुद्यांचे अध्ययन केले. ‘रॉ’च्या काही उत्कृष्ट अधिकाऱ्यांसोबत करण्यात आलेल्या माझ्या कामाची तत्कालीन पंतप्रधान पी.व्ही.नरसिंहराव यांनी प्रशंसा केली होती. या प्रकरणातील बाहेरच्या मुद्यांवरील चौकशीला सोन्याप्रमाणे मौल्यवान असे ते म्हणाले होते.माझ्या सेवानिवृत्तीच्या काही आठवड्यांअगोदर १९९४ मध्ये त्याला नेपाळ पोलिसांच्या मदतीने काठमांडू येथून औपचारिकपणे ताब्यात घेण्यता आले. त्यानंतर त्याला नेपाळमधून भारतात रस्तामार्गाने आणण्यात आले व ‘एव्हिएशन रिसर्च सेंटर’च्या विमानाने दिल्लीत आणून त्याला चौकशी अधिकाऱ्यांनी जुनी दिल्ली येथे अटक करून चौकशीसाठी ताब्यात घेतले. या सर्व मोहिमेचा मीच समन्वयक होतो. त्याने कराचीसाठी विमान पकडण्याअगोदरच त्याला नेपाळ पोलिसांनी संशयाच्या आधारावर अटक केली. ओळख पटल्यानंतर त्याला तातडीने भारतात पाठविण्यात आले. त्याने चौकशी करणाऱ्या एजन्सींना पूर्ण सहकार्य केले आणि मेमन कुटुंबातील आणखी काही कुटुंबीयांना ‘आयएसआय’च्या संरक्षणापासून दूर जाऊन दुबई येथे भारतीय अधिकाऱ्यांसमोर शरणागती पत्करण्यासाठीदेखील तयार केले. या मोहिमेतील दुबईची जबाबदारी ‘आयबी’च्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने घेतली होती. तो त्यावेळी परराष्ट्र मंत्रालयाच्या ‘डेप्युटेशन’वर होता. दुबईशी संबंधित मोहिमेत माझा किंवा ‘रॉ’चा काहीच सहभाग नव्हता. काठमांडू येथून औपचारिकपणे पकडल्या गेल्यानंतर चौकशीत पूर्ण सहकार्य आणि मेमन कुटुंबाच्या अन्य सदस्यांना पाकिस्तानातून बाहेर काढून आत्मसमर्पणासाठी तयार करणे या परिस्थितींवर फाशीची शिक्षा देण्याच्या वेळी करण्यात आलेल्या मंथनात विचार करायला हवा होता. परंतु काठमांडूमध्ये औपचारिकपणे ताब्यात घेण्यात आल्यानंतरची त्याची भूमिका पाहिली तर फाशीची शिक्षेच्या औचित्यावर नंतरच्या टप्प्यांत परत विचार करण्याची संधी आहे.
मेमन बंधू आणि मुंबई बॉम्बस्फोट
By admin | Published: July 27, 2015 12:29 AM