मुंबई : वाहतूककोंडीमुळे मुंबईकरांना होणारा त्रास लक्षात घेता मुंबईत मेट्रो आलीच पाहिजे. वाहतूककोंडी कमी करण्यासाठी मेट्रो-३ प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा आहे. मात्र याबरोबरच झाडाचे की मानवाचे आयुष्य जास्त महत्त्वाचे आहे, हे ठरवण्याचीही वेळ आली आहे, असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने मेट्रो-३ प्रकल्पासंदर्भातील निकाल बुधवारी राखून ठेवला.मेट्रो-३ प्रकल्पासाठी एमएमआरसीएल सुमारे पाच हजार झाडांची कत्तल करणार आहे. याविरुद्ध चर्चगेट व कफ परेडच्या रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. या याचिकांवरील सुनावणीत उच्च न्यायालयाने काही महिन्यांपूर्वी झाडांची कत्तल करण्यास स्थगिती दिली. त्यामुळे मेट्रो-३ प्रकल्पाचे काम रखडले आहे. त्यामुळे एमएमआरसीएलतर्फे ज्येष्ठ वकील अॅस्पी चिनॉय यांनी झाडांच्या कत्तलीला दिलेली स्थगिती हटवण्याची विनंती उच्च न्यायालयाला केली.‘सार्वजनिक प्रकल्पावर स्थगिती दिल्याने मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. काही दिवसांवर पावसाळा आल्याने आता स्थगिती हटवली नाही, तर कामकाज चार महिने मागे पडेल. कामासाठी खड्डे खोदल्याने पावसाळ्यात मुंबईकरांच्या त्रासात भर पडेल. वाहतूककोंडीची शक्यता आहे. त्यामुळे झाडांच्या कत्तलीवर दिलेली स्थगिती हटवावी,’ अशी विनंती चिनॉय यांनी केली.ज्या ठिकाणावरील झाडे कापण्यात येतील, त्याच परिसरात एमएमआरसीएल काम पूर्ण झाल्यावर दुप्पट झाडे लावेल, अशी हमी देण्यासही तयार आहोत, असेही चिनॉय यांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले.त्यावर याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी आक्षेप घेत मेट्रो-३ प्रकल्पाला केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयाने (एमओईएफ) परवानगी दिली नसल्याचे सांगितले. आम्ही प्रकल्पावरील स्थगिती हटवल्यास एमएमआरसीएलने किती झाडे लावली, याची खात्री करण्यासाठी समिती नेमू, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने स्थगिटी हटवण्यासंदर्भातील निर्णय राखून ठेवला. (प्रतिनिधी)एमओईएफने उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करत मेट्रो-३ प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट आॅथॉरिटीकडून (एमसीझेडएमए) परवानगी घेणे आवश्यक असल्याचे उच्च न्यायालयाला सांगितले.
वाहतूककोंडी सोडविण्यासाठी मेट्रो आवश्यक
By admin | Published: May 04, 2017 5:00 AM