ऑनलाइन लोकमत -
मुंबई, दि, १२ - मेट्रोची भाडेवाढ तुर्तास टळली असल्याने मुंबईकरांना दिलासा मिळाला आहे. उच्च न्यायालयाने भाडेवाढीस तुर्तास नकार दिला आहे. तसंच मेट्रो भाडेवाढीवर मुख्य न्यायाधीश निर्णय देणार आहेत तोपर्यंत भाडेवाढ न करण्याचा आदेशही उच्च न्यायालयाने दिलं आहे. त्यामुळे मुंबईकरांवरील मेट्रो दरवढीचं संकट तात्पुरतं टळलं आहे. प्रस्तावित भाडेवाढ योग्य आहे, हे सांगत मुंबई मेट्रो वन लिमिटेडने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यावर हायकोर्टाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला होता.
१ डिसेंबर २०१५पासून मेट्रोच्या भाड्यात ५ रुपये वाढ करण्याचा निर्णय मुंबई मेट्रो वनने घेतला होता. या निर्णयाविरुद्ध एमएमआरडीएने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशातील तांत्रिक बाबी सुधारल्याचे एमएमआरडीए आणि रिलायन्सने न्या. व्ही. एम. कानडे व न्या. एम. कर्णिक यांना गेल्या सुनावणीवेळी सांगितले होते. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने प्रस्तावित भाडेवाढीसंदर्भात उच्च न्यायालयाला जलदगतीने सुनावणी घेण्याचे निर्देश दिल्याचेही एमएमआरडीएच्या वकिलांनी खंडपीठाला सांगितले होते.