मुंबई : मेट्रो-१ची दरवाढ करण्यापूर्वी एमएमओपीएल व एमएमआरडीएने संयुक्तपणे नेमलेल्या लुईस बर्जर समितीने नोंदविलेले निकष ग्राह्य न धरता तिकिटाची दरवाढ केलेली आहे, असा आक्षेप माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी दरनिश्चिती समितीकडे नोंदवला आहे. मेट्रोच्या कामात १८ महिने विलंब झाल्याने प्रकल्पाचा खर्च २,३५६ कोटींवरून तब्बल ४,३२१ कोटींपर्यंत वाढणे शक्य वाटत नसल्याचे चौकशी समितीने नमूद केले आहे. मात्र त्याचा विचार न करता रिलायन्स कंपनीने दरवाढीचा प्रस्ताव सादर केल्याचे सांगितले आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार केंद्राने मुंबई मेट्रो-१च्या दरवाढीबाबत निवृत्त न्यायाधीश ई़ पद्मनाभन यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समिती नेमलेली आहे. त्यांनी दरवाढीबाबत नागरिक, सार्वजनिक संस्था, संघटनांकडून मते मागविली आहेत. त्यानुसार अथक सेवा संघाचे अध्यक्ष अनिल गलगली यांनी दरवाढीला आक्षेप नोंदवित ती रद्द करण्याची मागणी केलेली आहे. दरम्यान, दरनिश्चिती समितीमध्ये राज्याचे माजी मुख्य सचिव जयंत बांटिया व माजी विधी सचिव टी. के. विश्वनाथन यांचाही समावेश आहे. दरवाढीचे विविध संस्था, नागरिक व प्रवाशांकडून प्रस्ताव/मते े४ेुं्रेी३१ङ्माा्रू@ॅें्र’.ूङ्मे या ईमेलवर मे महिन्याच्या पंधरवड्यापर्यंत पाठविता येणार आहेत. (प्रतिनिधी)
मेट्रोची निकष ग्राह्य न धरता भाडेवाढ!
By admin | Published: May 03, 2015 5:03 AM