मंत्री छगन भुजबळ आणि मनोज जरांगे पाटील यांच्यात आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून शाब्दिक युद्ध रंगले आहे. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी देखील शिंदे सरकारने दिलेल्या आरक्षणाला विरोध दर्शवला. अशातच उद्या राज्यभरात ओबीसी आरक्षण बचावचे निवेदन द्या, असे आवाहन भुजबळांनी केले आहे. ते म्हणाले की, सरकारच्या बेकायदेशीर व अन्यायकारक निर्णयाविरोधात उद्या आपल्याला संपूर्ण महाराष्ट्रभरातून एकमुखाने आवाज उठवायचा आहे, या निर्णयाविरोधातील आपला रास्त संताप संविधानिक मार्गाने दाखवून द्यायचा आहे.
सोशल मीडियावर एक प्रसिद्धी पत्रक जारी करत भुजबळांनी ही माहिती दिली. "मराठा समाजाचे सरसकट ओबीसीकरण करण्यासाठी सरकारने घेतलेल्या अन्यायकारक निर्णयाविरोधात उद्या आपल्याला संपूर्ण महाराष्ट्रभरातून एकमुखाने आवाज उठवायचा आहे, या निर्णयाविरोधातील आपला रास्त संताप संविधानिक मार्गाने दाखवून द्यायचा आहे. ओबीसींसह सर्वच मागासवर्गीय जाती-जमातींच्या बांधवांनी व संघटनांनी उद्या गुरुवार दि. १ फेब्रुवारी २०२४ रोजी सकाळी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदारांना ओबीसी आरक्षण बचाव संदर्भातील मागण्यांचे निवेदन सुपूर्द करावे", असे भुजबळ यांनी सांगितले.
तसेच याच दिवशी आपापल्या मतदारसंघांतील विधानसभा आमदार, विधानपरिषद आमदार तसेच खासदार यांचे कार्यालयावर किंवा निवासस्थानी निदर्शने करून त्यांनाही निवेदन द्यावे. सर्व आमदार खासदारांना ओबीसी, भटके विमुक्त हे देखील या राज्याचे नागरिक व मतदार आहेत आणि निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्यांना त्यांचीही गरज आहे, याची जाणीव करून द्या. ओबीसींच्या पुढील पिढ्यांचे भवितव्य वाचविण्याची जबाबदारी आपणा सर्वांच्या खांद्यावर आहे. उद्या आपण मागे राहिलात तर येणाऱ्या पिढ्या आपल्याला कदापि माफ करणार नाहीत, असे आवाहन त्यांनी केले.
दरम्यान, आरक्षण ही सुविधा आहे. ज्याला घ्यायचे असेल त्यांनी घ्या, कुणीही आरक्षण घेण्यासाठी जबरदस्ती केली नाही असे उत्तर जरांगेंनी नारायण राणेंच्या टीकेवर दिले. ५४ लाख नोंदी मिळाल्या, प्रमाणपत्रे वाटली, एका नोंदीवर ७० जणांना लाभ होतो आहे, २ कोटी मराठ्यांना लाभ होत आहे. जर शासकीय ओबीसीत नोंद सापडली आहे तर त्याचा फायदा केंद्र आणि राज्यात दोन्हीकडे मिळणार आहे. मराठ्यांनी ओबीसीतून आरक्षण घ्यावे असे आवाहन मनोज जरांगे पाटील यांनी आवाहन केले.