अल्पवयीन अपत्यांना वडील वाऱ्यावर सोडू शकत नाहीत, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला निकाल

पत्नीसोबतच्या भांडणामुळे वडील अल्पवयीन अपत्यांना वाºयावर सोडू शकत नसल्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका मुस्लीम दाम्पत्याच्या प्रकरणात दिला आहे.

- राकेश घानोडे 
नागपूर : पत्नीसोबतच्या भांडणामुळे वडील अल्पवयीन अपत्यांना वाºयावर सोडू शकत नसल्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका मुस्लीम दाम्पत्याच्या प्रकरणात दिला आहे.
पती-पत्नीमधील संबंध अनेक कारणांनी बिघडू शकतात. त्या परिस्थितीत न्यायालयात जाऊन आपापले अधिकार मिळविण्याचा मार्ग त्यांना कायद्याने उपलब्ध करून दिला आहे. परंतु पत्नीसोबत भांडण असल्यामुळे मुलांचीही देखभाल नाकारणे हे वडिलांकडून अपेक्षित नाही. वडिलांकडून सांभाळ व्हावा, हा प्रत्येक मुलाचा स्वतंत्र अधिकार आहे. पालकांमधील भांडणामुळे त्यांचा हा अधिकार नाकारला जाऊ शकत नाही, असे न्यायमूर्ती विनय देशपांडे यांनी या निर्णयात म्हटले आहे.

असे आहे प्रकरण : प्रकरणातील दाम्पत्याला आठ वर्षांची मुलगी व सहा वर्षांचा मुलगा आहे. आपसात पटेनासे झाल्यानंतर पतीने पत्नीला मुलांसह घराबाहेर काढले. त्यानंतर पत्नीने पोटगी व घरभाड्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली. कायद्यातील तरतुदींचा उपयोग करून तिने पोटगी व घरभाड्यापोटी एकूण नऊ हजार रुपये महिना खर्च मिळवून घेतला. त्यात मुलांच्याही पोटगीचा समावेश आहे. त्याविरुद्ध पतीने उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. उच्च न्यायालयाने प्रभावी निरीक्षणे नोंदवून हा अर्ज फेटाळून लावला.

२५ हजारांचा दावा खर्च बसवला : पत्नी व अपत्यांवर एक पैसाही खर्च न करण्याची पतीची प्रवृत्ती पाहता न्यायालयाने त्याच्यावर २५ हजार रुपये दावा खर्च बसवला. पतीच्या या प्रवृत्तीमुळे पत्नी व अपत्यांना पोटगीसाठी प्रत्येक वेळी न्यायालयात धाव घ्यावी लागत आहे. प्रकरण प्रलंबित असताना पतीने पोटगीचे २ लाख ३० हजार रुपये थकवले. तसेच न्यायालयाचे ७० हजार रुपये जमा करण्याचे निर्देश असताना ६३ हजार रुपये त्याने जमा केले. या बाबी दावा खर्च बसवताना विचारात घेण्यात आल्या.