आमदार अपात्रता सुनावणी पूर्ण; अध्यक्षांकडे २० दिवस

नार्वेकर यांच्यासमोर १४ सप्टेंबरपासून सुनावणीला सुरुवात झाली. ठाकरे गटाकडून सुनावणीतील वेळकाढूपणाबाबत दाखल याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने अध्यक्षांना ३१ डिसेंबरपर्यंत सुनावणी पूर्ण करण्याचा अल्टिमेटम दिला.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
MLA disqualification case ( Marathi News ) नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाच्या  आदेशानंतर  विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यासमोरील आमदार अपात्रतेची सुनावणी तीन महिन्यांनंतर बुधवारी पूर्ण झाली. सात साक्षीदारांची उलटतपासणी, युक्तिवाद आणि कागदपत्रांच्या आधारावर नार्वेकर यांना निर्णय द्यायचा आहे. त्यासाठी त्यांच्याकडे २० दिवसांचा कालावधी असून ते काय निकाल देतात, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.

नार्वेकर यांच्यासमोर १४ सप्टेंबरपासून सुनावणीला सुरुवात झाली. ठाकरे गटाकडून सुनावणीतील वेळकाढूपणाबाबत दाखल याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने अध्यक्षांना ३१ डिसेंबरपर्यंत सुनावणी पूर्ण करण्याचा अल्टिमेटम दिला. त्यानंतर सुनावणी पूर्ण करण्याची मुदत वाढवून देण्याची मागणी महाअधिवक्ता तुषार मेहता यांच्या माध्यमातून नार्वेकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली. त्यानुसार १० जानेवारीपर्यंत वेळ वाढवून देण्यात आला. सुनावणीत दोन्ही बाजूच्या वकिलांकडून जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला. 

जेठमलानी यांनी तारखा आणि कागदपत्रांतील चुकांचा आधार घेत ठाकरे गटाकडून बनाव रचण्यात आला, असा दावा केला. देवदत्त कामत यांंनी सुनावणीच्या अखेरच्या सत्रात हे सर्व दावे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या आधारे खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला.

ठाकरे गटाचा व्हीप आणि एकनाथ शिंदे यांना गटनेते पदावरून हटविण्यासाठी झालेली बैठक हा सर्व बनाव असून उद्धव ठाकरे यांचे पक्षप्रमुखपदही शिवसेनेच्या घटनेनुसार नसल्याचा युक्तिवाद शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी यांनी केला. ठाकरे गटाचे वकील देवदत्त कामत यांनी हे दावे खोडून काढताना केलेल्या युक्तिवादात जरी सर्व कागदपत्रे खोटी ठरवली तरी शिंदे गटाची सुरत, गुवाहाटी भेटीतून केलेली कृती ही पक्षविरोधीच आहे, असे म्हणणे अंतिम सुनावणीत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यापुढे मांडले. 

जेठमलानी काय म्हणाले?
शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी ३० जून रोजी एकनाथ शिंदे, दीपक केसरकर, उदय सामंत आणि अन्य काही जणांना पक्षातून काढून टाकल्याचे पत्र जारी केले. एकदा पक्षातूनच काढून टाकले तर पक्षाने विधानसभा अध्यक्ष आणि सरकारच्या विश्वासदर्शक ठरावाच्या मतदानासाठी जाहीर केलेला व्हीप (पक्षादेश) शिंदेंना कसा लागू पडेल? जर पक्षादेशच लागू होत नाही तर अपात्र होण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.
ठाकरे गटाचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनी साक्षीदरम्यान दिलेल्या बयाणांमध्ये बरीच तफावत आहे. ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली काही कागदपत्रे आणि या सुनावणीतील कागदपत्रे यांच्यावरील सह्या व नावे यांच्यातही फरक आहे.
राहुल शेवाळे राष्ट्रीय समितीचे सदस्य नसूनसुद्धा त्यांच्या सह्या घेण्यात आल्याचे दाखविण्यात आले आहे. प्रभू म्हणतात राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक समोरासमोर झाली, मात्र ठरावात व्हिडीओ कॉन्फरन्सचा उल्लेख आहे. त्यामुळे ठाकरे गटाची बहुतांश कागदपत्रे खोटी आहेत.

देवदत्त कामत काय म्हणाले?
शिंदे गटाचा युक्तिवाद म्हणजे त्यांनी केलेल्या कृत्यांचे लंगडे समर्थन (लेम डक आर्ग्युमेंट) असल्याचा टोला कामत यांनी यावेळी लगावला. ठाकरे गटाने खोटी कागदपत्रे दाखल केल्याचा दावा खोडून काढताना सर्वोच्च न्यायालयात आपण अतिरिक्त शपथपत्रसुद्धा दाखल केल्याचे त्यांनी नमूद केले. 
सुरत, गुवाहाटी येथे जाऊन शिंदे गटाकडून पक्षविरोधी कृती करण्यात आली, हे नाकारता येत नाही. गट फुटल्याने पक्षांतर बंदी कायद्याच्या १० व्या सूचीनुसार त्यांना अन्य पक्षात विलीनीकरणाशिवाय पर्याय नाही. 
अनुच्छेद १०मध्ये करण्यात आलेल्या तरतुदींनुसार या अनुच्छेदाला भारतीय साक्षीपुरावा कायदा लागू होत नाही, असा दावा कामत यांनी केला. त्यासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सहा निर्णयांचे दाखलेसुद्धा दिले.