मुंबई - शिंदे गटाचे आमदार सुहास कांदे आणि राष्ट्रवादीचे आमदार छगन भुजबळ यांच्यातील वाद सगळ्यांनाच माहिती आहे. विधानसभेत आज महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याची लक्षवेधी मांडत कांदे यांनी अप्रत्यक्षपणे भुजबळांवर निशाणा साधत शिंदे-फडणवीस सरकारलाच जाब विचारला. या लक्षवेधीत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या उत्तरावर माझे समाधान झाले नाही असंही कांदे यांनी म्हटलं.
सभागृहात सुहास कांदे म्हणाले की, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रेरणा घेऊन आम्ही त्यांच्यासोबत आलो. मागील मुख्यमंत्र्यांनी फाईल बंद करण्याचा निर्णय घेतला म्हणून आलो. ते निर्णय योग्य घेतले असते तर ही वेळ आली नसती. उपमुख्यमंत्री फडणवीस गोलमाल उत्तर देतायेत. जवळपास ११६० कोटींचा घोटाळा आहे. मात्र हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना प्रकरण मागे घेतले. पूर्वीच्या सरकारचे निर्णय आपण बदलले मग, हा निर्णय बदलण्यास हरकत काय? असा सवाल त्यांनी उपस्थित करत मागील सरकारनं भुजबळ प्रकरणाची फाईल बंद केली त्यावर भाष्य केले.
तसेच ११६० कोटींचा हा घोटाळा आहे. गृहमंत्र्यांनी जे उत्तर दिलंय त्याने मी समाधानी नाही. गृहमंत्री भ्रष्टाचाराला पाठिशी घालताय. आम्ही तुमच्याकडे बघून आलोय. तत्कालीन मंत्र्यांच्या विरोधात उच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी जीआर काढण्यात आला. त्यानंतर २१-३-२२ रोजी पत्रही दिले. मग त्यानंतर काय प्रेम उफाळून आले सरकार अपिलात गेले नाही. सरकार अपिलात जाणार का? असा प्रश्न सुहास कांदे यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना केला.
त्यावर उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, कुठेही भ्रष्टाचार झाला असेल तर कुणालाही पाठिशी घातलं जाणार नाही. आपण म्हणता ती वस्तूस्थिती आहे. हे २ जीआर तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी रद्द केले आहेत. विधी न्याय विभागाचे एक मत होते. परंतु मुख्यमंत्र्यांचे वेगळे मत होते. हा निर्णय पुन्हा तपासायचा असेल तर कायदेशीर बाजू तपासून पाहावी लागेल. आवश्यकता असेल कायदेशीर बाजू तपासून देशाचे एजी, सॉलिसिटर जनरलचं मतही जाणून घेऊ. कायदेशीर मुद्दे राजकीय दृष्ट्याने विचार करून चालणार नाही. तुमच्या मताची गंभीर दखल घेतली जाईल असं आश्वासन त्यांनी सभागृहात दिले.