नागपूर : गेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये मर्यादेपेक्षा जास्त खर्च केल्यामुळे आमदार रवी राणा यांना लोकप्रतिनिधीत्व कायद्यातील कलम १०-ए अंतर्गत अपात्र ठरविण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली कारवाई तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी भारतीय निवडणूक आयोगाला दिले. यासंदर्भात मूळ तक्रारकर्ते सुनील खराटे व सुनील भालेराव यांनी याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.
दरम्यान, आमदार राणा यांना ८ ऑक्टोबर २०२१ रोजी लोकप्रतिनिधीत्व कायद्यातील कलम १०-ए अंतर्गत कारवाई सुरू करण्याची नोटीस जारी करण्यात आल्याची माहिती निवडणूक आयोगाने दिली. तसेच ही कारवाई सहा महिन्यांत पूर्ण केली जाईल, असेही सांगितले. त्यानंतर न्यायालयाने हे निर्देश देऊन याचिका निकाली काढली.