मुंबई : महानगरातील दळणवळणाच्या पायाभूत सुविधा व नवनवीन प्रकल्प राबविणा:या मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) कामाच्या प्रसिद्धी करण्यास 6 महिन्यांसाठी 1-2 नव्हेतर तब्बल 47 लाख रुपये मोजले आहेत. विशेष म्हणजे स्वत:चा जनसंपर्क विभाग कार्यान्वित असूनही खासगी कंपनीला हे कंत्रट देण्यात आले. जानेवारीपासून 3 महिन्यांत त्यांना 39 लाख 57 हजार 972 रुपये देण्यात आले आहेत.
प्राधिकरणाचे पदसिद्ध अध्यक्ष असलेल्या मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना याबाबत न कळविता परस्पर प्रसिद्धीस खासगी कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली, अशी कबुली प्राधिकरणाने दिली आहे. अथक सेवा संघाचे अध्यक्ष अनिल गलगली यांनी माहिती अधिकार कायद्यान्वये मिळविलेल्या माहितीतून ही बाब पुढे आली. मोनो, मेट्रो रेल्वेसह सहार उन्नत, अमर जंक्शन आदी महत्त्वपूर्ण प्रकल्प बनवित असलेल्या एमएमआरडीएकडे स्वत:चा जनसंपर्क विभाग असून, सहप्रकल्प संचालक दर्जाच्या अधिका:यांच्या अधिपत्याखाली तो कार्यान्वित आहे. तरीही प्राधिकरणाने महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांची माहिती विविध माध्यमांद्वारे सर्वसामान्य नागरिकांर्पयत पोहोचावी यासाठी मे. अॅडफॅक्टर्स पीआर कंपनीची कंत्रटी पद्धतीने सहा महिन्यांसाठी नियुक्ती केली आहे. या वर्षाच्या जानेवारी ते मार्च या कालावधीत केलेल्या कामाच्या बदल्यात कंपनीला 39 लाख 57 हजार 972 रुपये देण्यात आले असून, अद्याप 7 लाख 86 हजार 52क् रुपये शिल्लक असल्याची माहिती सहप्रकल्प संचालक (जनसंपर्क) अनिल कवठकर यांनी दिली आहे. या नियुक्तीबाबत मुख्यमंत्री अथवा त्यांच्या कार्यालयाकडून कोणत्याही प्रकारचे निर्देश मिळालेले नव्हते, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
प्राधिकरणाने यापूर्वीही 2क्क्7 ते 2क्11 या कालावधीमध्ये प्रकल्पांची प्रसिद्धी करण्यासाठी मे. लिंटास इंडिया, मे. संपर्क, मे. क्लिया प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपन्यांना 4 कोटींचे कंत्रट दिले होते. त्या वेळी गलगली यांनी आक्षेप नोंदविल्यानंतर प्राधिकरणाने नव्याने करार करण्याचे टाळले होते. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी पुन्हा करार करून व कंपनीला प्राधिकरणाच्या मुख्यालयामध्ये विनामोबदला कार्यालय उपलब्ध करून देत जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी चालविली असल्याचा आरोप गलगली यांनी केला आहे. (प्रतिनिधी)