मुंबई - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी झोपडपट्टी पुनर्विकास, बीडीडी चाळ, पत्रा चाळ यांचा उल्लेख करताना आमदारांसाठीही मुंबईत हक्काचं घर असणार असल्याचं सांगितलं आहे. तसेच उद्धव ठाकरेंनी विधानसभेत सर्वसामान्य लोकांचं झालं, आता लोकप्रतिनीधींचं काय? तर आपण जवळपास 300 आमदारांसाठी मुंबईत घरे देणार आहोत, अशी घोषणा केली. सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींना ही घरं देण्यात येतील. राज्याचा विषय मांडल्यानंतर कुठेतरी एक घर मिळावं, आमदार असेपर्यंत.. असं मुख्यमंत्र्यांनी म्हणताच सभागृहात हशा पिकला. त्यानंतर, आमदारांना कायमस्वरुपी घरे आपण देत आहोत, असे त्यांनी स्पष्ट केलं. याच दरम्यान मनसेचे नेते राजू पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
मनसेच्या आमदाराने ठाकरे सरकारला (Thackeray Government) 'कामाचा' सल्ला दिला आहे. राजू पाटील (MNS Raju Patil) यांनी आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरून याबाबत ट्विट केलं आहे. "आमदारांना मोफत घरे कशासाठी?" असं म्हणत निशाणा साधला आहे. "आमदारांना मोफत घरे कशासाठी? घोषणा तुम्ही करता पण जनता आमदारांना लाखोली वाहत आहे. त्यापेक्षा सर्वसामान्यांना 200 युनिट मोफत वीज द्या व जनतेचे आशिर्वाद मिळवा" असं राजू पाटील यांनी ट्विटमध्ये म्हटलं आहे.
मुंबई ही अनेकांसाठी सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी आहे, पण शिवसेनेने तसा कधी विचार केला नाही, असे म्हणत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विरोधकांवर निशाणा साधाला. तसेच, मुंबईचा एवढा गांभीर्यानं विचार माझ्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांएवढा कुणी केला नाही. मुंबईतील कष्टकऱ्यांना घरे बांधून देण्यासंबंधी राज्य सरकार गांभिर्याने विचार केला असल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले.
1995 साली युतीची सत्ता आल्यानंतर झोपडपट्टीयांना घरे मिळावीत, यासाठी बाळासाहेबांनी प्रयत्न केले. मुंबईचा विचार हा अनेकदा सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी म्हणून करण्यात आला. मुंबईचा एवढा गांभीर्यानं विचार माझ्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांएवढा कुणी केला नाही. आता त्या कष्टकऱ्यांना घरे मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारने गांभिर्याने विचार केला आहे, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी बीडीडी चाळ आणि मुंबईतील श्रमिक वर्गांसाठीच्या घरांसंदर्भात विधानसभेत चर्चा केली. यावेळी, धारावीच्या पुनर्विकासाचं विचाराधीन आहे. पण, केंद्र सरकारच्या काही नियमावली आणि जागांचा ताबा यामुळे अडचणी निर्माण होत आहेत.