मुंबई : गुढीपाडव्यानिमित्त शिवाजी पार्कवर झालेल्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या मेळाव्याचा आवाज मर्यादेबाहेर होता, जेणेकरून ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन झाले आहे, असा निष्कर्ष नोंदवत सभेचे आयोजक नितीन सरदेसाई यांच्यावर कारवाई करा, असा आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार व मुंबई महापालिकेला शुक्रवारी दिला.शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्याच्या धर्तीवर मनसेने गुढीपाडव्यादिवशी (८ एप्रिल रोजी) शिवाजी पार्कवर मेळावा आयोजित केला होता. शिवाजी पार्क हे ‘शांतता क्षेत्र’ म्हणून घोषित असल्याने मनसेच्या या मेळाव्यास परवानगी देऊ नये, अशी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. मात्र त्यावर निर्णय देताना मेळाव्यादरम्यान ध्वनी प्रदूषण नियमांचे उल्लंघन होणार नाही, अशी लेखी हमी आयोजक नितीन सरदेसाई यांच्याकडून घेत उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली होती. शिवाय मेळाव्यातील ध्वनीची तीव्रता नोंदविण्याचे आदेशही पोलीस आणि महापालिकेला दिले होते. या मेळाव्यात बोलताना मनसे प्रमुख राज ठाकरे ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिवसेना, रा.स्व. संघाचे मा. गो. वैद्य आणि विदर्भवादी श्रीहरी अणे यांच्यावर येथेच्च टिकेची झोड उठविली होती.मात्र, त्यांचा तो ‘आवाज’ मर्यादित ‘डेसिबल’पेक्षा अधिक नोंदला गेला. त्यामुळे सरदेसाई यांना नोटीस बजावताना ‘स्वकृतदर्शनी ध्वनी प्रदूषण नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे आम्हाला दिसत आहे. त्यामुळे आयोजकांवर (नितीन सरदेसाई) यांच्यावर अवमान नोटीस बजावण्यात येत आहे,’ असे न्या. अभय ओक व न्या. प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठाने म्हटले. जाणुनबुजून नियमांचे उल्लंघन?मेळाव्यादरम्यान वाद्य न वाजवून आवाजाची मर्यादा आटोक्यात ठेवता आली असती. जाणुनबुजून नियमांचे उल्लंघन केले आहे, असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार व मुंबई महापालिकेला मेळाव्याचे आयोजक नितीन सरदेसाई यांच्यावर कायद्यानुसार कारवाई करण्याचा आदेश दिला. तर मनसेला उत्तर देण्यासाठी वेळ देत उच्च न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी २४ जून रोजी ठेवली.पातळी ११४ डेसिबल !आवाजाच्या पातळीसंदर्भातील मुख्य वकील पूर्णिमा कंथारिया यांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार, मेळाव्याच्या दिवशी शिवाजी मैदानावर सकाळी आवाजाची पातळी ८८ डेसिबल होती; तर कार्यक्रम सुरू झाल्यावर पातळी ११४ डेसिबलपर्यंत पोहोचली. त्यावर आक्षेप घेत मनसेतर्फे ज्येष्ठ वकील व्ही. ए. थोरात यांनी शिवाजी पार्कवर कोणत्याही वेळी आवाजाची पातळी मर्यादेपेक्षा अधिक असते, असे खंडपीठाला सांगितले.