शहरं
Join us  
Trending Stories
1
राज्याचे नवे मुख्यमंत्री कोण? सस्पेन्स अजून कायम; १ किंवा २ डिसेंबरला शपथविधी होणार
2
निवडून येतात तेव्हा गपगार, पराभवानंतर EVM ला दाेष; काेर्टाने याचिकाकर्त्यांना फटकारलं
3
कुजबुज! एका छताखाली कोणता झेंडा हाती?; पराभूत उमेदवार आता देवदर्शन करणार
4
प्रत्येक निवडणुकीनंतर EVM विरोधात घोंघावणारे हे वादळ कायमस्वरूपी शमविण्याची गरज
5
...तर महाराष्ट्रात खळबळ उडेल; उद्धव - राज यांनी एकत्र येण्याला आणखी कुठला मुहूर्त हवा?
6
गुजरात ते मुंबई प्रवासात हत्येचा थरार?; तीन वर्षांनी हत्येचा गुन्हा, तपास सुरू
7
...तोपर्यंत कांजूर डम्पिंग बंद करणे अशक्य; मुंबई महापालिका पर्यायी जागेच्या शोधात
8
पश्चिम रेल्वेवर वाढणार एसी लोकलच्या १३ फेऱ्या; वातानुकूलित फेऱ्यांची संख्या ९६ वरून १०९
9
इन्फ्लुएंझामुळे मुंबईकर ‘आजारी’, राज्यात ५७ रुग्णांचा मृत्यू; काय आहेत लक्षणे?
10
झुनझुनवाला यांनी 10 मिनिटांत कमावले ₹105 कोटी; 'या' दोन शेअर्समुळे लागली लॉटरी; पडला पैशांचा पाऊस!
11
"अजित पवारांनी सरेंडर होऊन आमची..."; रामदास कदमांचे मोठं विधान, म्हणाले, "काहीही केलं तरी..."
12
नाना पटोलेंनी दिल्ली गाठली, मल्लिकार्जून खरगे-राहुल गांधींची भेट घेतली; नेमके काय घडले?
13
BLOG: अमित ठाकरे निवडणुकीच्या चक्रव्यूहात शिरले खरे, पण...; 'राजपुत्रा'चं नेमकं काय चुकलं? सहा प्रमुख मुद्दे
14
...म्हणून मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर करण्यास विलंब; भाजपचे 'या' कामाला प्राधान्य
15
आधारवाडीतील इमारतीच्या पंधराव्या मजल्यावर भीषण आग; अग्निशमन दलाचे वाहन बिघडले
16
राहुल गांधींचे नागरिकत्व रद्द होणार का? केंद्र सरकार १९ डिसेंबरला उच्च न्यायालयाला निर्णय कळविणार
17
Numerology: ‘या’ ६ मूलांक होतील मालामाल, धनलाभाचे योग; नोव्हेंबरची सांगता होईल खास!
18
"हिंदूंच्या हक्कांसंदर्भात बोलणारे निर्लज्ज, ...या सरकारला भारतातील अल्पसंख्यकांची चिंता नाही"; काय म्हणाले ओवेसी?
19
तिसऱ्या महायुद्धात अण्वस्त्रांचा वापर, एक तृतीयांश लोकसंख्या मारली जाणार; सिडनीच्या बिशपची भविष्यवाणी 
20
"हे फक्त शब्द नाहीत, इशारा आहे"; चिमुकलीवरील अत्याचाराच्या घटनेनंतर अमित ठाकरे संतापले

सहा खनिज खाणींविषयी सोमवारी गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा निर्णय

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 29, 2017 9:34 PM

पणजी : राज्यातील सहा खनिज खाणींकडे असलेल्या  कनसेन्ट टू ऑपरेट दाखल्याला मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी संबंधित खनिज कंपन्यांनी केली आहे. गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची येत्या सोमवारी बैठक होणार असून त्यावेळी सहा खनिज खाणींविषयी चर्चा होईल व योग्य तो निर्णयही होईल, असे सुत्रंनी सांगितले. या खनिज खाणी सध्या चालू स्थितीत आहेत.

ठळक मुद्देसंबंधित खनिज कंपन्यांनी 'कनसेन्ट टू ऑपरेट' दाखल्याला मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी केली आहे

पणजी : राज्यातील सहा खनिज खाणींकडे असलेल्या  कनसेन्ट टू ऑपरेट दाखल्याला मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी संबंधित खनिज कंपन्यांनी केली आहे. गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची येत्या सोमवारी बैठक होणार असून त्यावेळी सहा खनिज खाणींविषयी चर्चा होईल व योग्य तो निर्णयही होईल, असे सुत्रंनी सांगितले. या खनिज खाणी सध्या चालू स्थितीत आहेत. सहा खनिज खाण कंपन्यांनी मंडळाकडे अर्ज करून  कनसेन्ट टू ऑपरेट दाखल्याला मुदतवाढ द्यावी अशी विनंती केली आहे. दि. 31 डिसेंबरला मुदत संपुष्टात येते. 23 जून 2क्17 रोजी झालेल्या मंडळाच्या 125 व्या बैठकीवेळी सहा खनिज खाणींच्या  कनसेन्ट टू ऑपरेट  दाखल्याला मुदतवाढ द्यावी असे ठरले होते. मात्र त्यानंतर गोवा फाऊंडेशनची याचिका प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे आली. सर्वोच्च न्यायालयाने दि. 2 ऑगस्ट 2क्17 रोजी ओरीसाप्रश्नी दिलेल्या निवाडय़ाचा संदर्भ गोवा फाऊंडेशनने दिला व कनसेन्ट टू ऑपरेट रद्द करावेत अशी मागणी केली. त्या निवाडय़ानुसार 1994 सालच्या अधिसूचनेनुसार मिळालेले पर्यावरणीय दाखले (ईडी) रद्दबातल ठरतात, असे गोवा फाऊंडेशनचे म्हणणो आहे. सहापैकी पाच खनिज खाणींना 1994 सालच्या अधिसूचनेनुसार ईसी मिळाली होती. त्यामुळे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पाचही खनिज खाण कंपन्यांना कारणो दाखवा नोटीस पाठवली व तुमचे कनसेन्ट टू ऑपरेट का रद्द केले जाऊ नयेत अशी विचारणा केली. त्या नोटीशीला कंपन्यांनी उत्तर दिले. त्या उत्तराबाबत मंडळाने तज्ज्ञांकडे कायदेशीर सल्ला मागितला होता. मंडळाकडे आता तो कायदेशीर सल्ला आलेला आहे. त्या सल्ल्याच्या आधारे सोमवारी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या बैठकीत चर्चा होईल व निर्णय घेतला जाणार आहे.गणोश शेटगावकर यांनी चार दिवसांपूर्वीच प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष म्हणून ताबा घेतला आहे. त्यांनी सुत्रे हाती घेतल्यानंतर सोमवारी होणारी बैठक ही पहिली बैठक आहे. मंडळाने यापूर्वी काही खनिज खाणींच्या परिसरातील पाण्याच्या दर्जाची तपासणी केली आहे. त्याबाबतचा अहवालही बैठकीसमोर मांडला जाईल. तसेच हवा प्रदूषण रोखण्यासाठी मंडळाने काही तत्काळ व काही दूरगामी उपाय सूचविले आहेत. ते उपाय देखील सोमवारच्या बैठकीसमोर मांडले जाणार आहेत, असे सुत्रंनी सांगितले. 1994 सालच्या ईसीबाबत व कनसेन्ट टू ऑपरेटविषयी प्रदूषण नियंत्रण मंडळ नेमकी कोणती भूमिका घेईल याकडे गोव्याचे लक्ष लागून आहे. 

टॅग्स :goaगोवाpollutionप्रदूषण