कल्याण : स्मार्ट सिटीसाठी केंद्र सरकारच्या निधीची वाट न पाहता राज्यातील १० शहरे स्मार्ट करणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी कल्याणमध्ये केली. ३० जूनपर्यंत दुसऱ्या फेरीसाठी स्मार्ट सिटीसाठी प्रस्ताव सादर करायेच आहेत. या परिषदेला पालकमंत्री एकनाथ शिंदे, गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता, एमएमआरडीएचे आयुक्त यू. पी. एस. मदान, खासदार कपिल पाटील आदी मान्यवर उपस्थित होते.कल्याण-डोंबिवली पालिकेने कल्याण स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स सभागृहात भरवलेल्या स्मार्ट सिटी शिखर परिषद तसेच प्रदर्शनाचे उद्घाटन सकाळी फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. फडवणीस म्हणाले की, राज्यातील शहरांचे स्मार्ट सिटीत रूपांतर करण्यासाठी बड्या परदेशी आयटीबेस्ड कंपन्यांशी नुकतीच सरकारने चर्चा केली आहे. त्यातील आॅरेकल कंपनी प्रकल्पात सहभागी होऊन पैसा आणि सेवा पुरविणार आहे. कल्याण-डोंबिवली पालिकेने सगळ््यात प्रथम ई-गव्हर्नन्स सेवा सुरू केली होती. त्यामुळे आॅरेकल कंपनी लॉस एन्जेलिस काउंटीच्या आर्किटेक्चरच्या धर्तीवर कल्याण-डोंबिवली स्मार्ट सिटीचा पथदर्शी प्रकल्प हाती घेणार आहे. सरकारचे प्रतिनिधी २२ जूनला कंपनीच्या बंगळूर येथील कार्यालयास भेट देणार आहेत. त्यानंतर जुलैमध्ये कंपनीशी सामंजस्य करार (एमयूओ) केला जाणार आहे.’ बेकायदा बांधकाम करणाऱ्यांना शिक्षा होत नाही, तर नियमाने काम करणाऱ्यास त्रास होतो. बेकायदा बांधकामे नियमित करावी लागतात. या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा आधार घेत बेकायदा बांधकामे होऊ दिली जाणार नाहीत, याकडे लक्ष दिले जाईल,’ असे फडणवीस यांनी सांगितले. या वेळी फडणवीस यांच्या हस्ते पालिकेने तयार केलेल्या मोबाइल अॅप्सचे उद्घाटन झाले. ‘राइट टू सर्व्हिस’ या कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होण्यासाठी या अॅप्सचा उपयोग होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. परिषदेत देशातील ‘स्मार्ट सिटी’त समावेश झालेल्या महापालिकांचे महापौर, आयुक्त, तसेच राज्य स्तरावरील अधिकारी उपस्थित आहेत. (प्रतिनिधी)क्लस्टर, एसआरए लवकरचकल्याण-डोंबिवली परिसरात धोकादायक इमारतीच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न प्रलंबित आहे, असा उच्चार महापौर राजेंद्र देवळेकर यांनी केला. त्यावर फडणवीस यांनी ठाण्याच्या धर्तीवर क्लस्टर व एसआरए योजना लवकर लागू केली जाईल, अशी ग्वाही दिली. ही योजना उल्हासनगर, अंबरनाथ परिसरासाठीही असेल, असे त्यांनी नमूद केले. नवी डम्पिंग ग्राउंड नाहीतकल्याणमधील आधारवाडी डम्पिंग ग्राउंडचा प्रश्न बराच गाजत आहे, यावर भाष्य करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात यापुढे महापालिका व पालिकांना डम्पिंग ग्राउंडसाठी परवानगी दिली जाणार नाही, याचा पुनरुच्चार केला. कचऱ्यावर प्रक्रिया करून त्याची विल्हेवाट जागच्या जागीच लावली जाईल. त्याचे विकेंद्रीकरण केले जाईल, यावर महापालिकांनी भर द्यावा, असे त्यांनी सांगितले. विकास व्हावा - पालकमंत्रीकल्याण -डोंबिवली-शीळ या २१ किमी रस्त्याचे काम लवकरच मार्गी लागणार आहे. ठाण्यापर्यंत आलेली मेट्रो पुढे कल्याण भिवंडीपर्यंत देखील वाढवावी, अशी अपेक्षाही पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केली. लोकसहभाग वाढवा - महेताशासन-प्रशासन-नागरिक यांच्या समन्वयाशिवाय विकास प्रक्रि या पूर्ण होऊ शकत नाही. लोकसहभाग वाढविला तर विकास प्रक्रि या वेगाने होण्यास मदत होईल, असे गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश महेता म्हणाले.
राज्यात आणखी १० स्मार्ट शहरे
By admin | Published: June 18, 2016 1:45 AM