महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचे २५ गड-किल्ले भाड्याने देण्याची योजना महाराष्ट्र राज्य पर्यटन विकास महामंडळाने आखली आहे. हॉटेल, हॉस्पिटॅलिटी, डेस्टिनेशन वेडिंग यासाठी हे किल्ले देण्याचा त्यांचा विचार आहे. ही बातमी कळताच, खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी राज्य सरकारवर 'आक्रमण' केलंय.
ज्या मातीवर मावळ्यांनी हिंदवी स्वराज्यासाठी बलिदान पत्करलं, तिथे डेस्टिनेशन वेडिंगचे सोहळे रंगवण्याची योजना आखणाऱ्या सरकारचं डोकं ठिकाणावर आहे का?, असा संतप्त सवाल अमोल कोल्हे यांनी केला आहे. मावळ्यांच्या बलिदानाचा असा अपमान करण्याचा कोणता अधिकार सरकारला आहे?, असंही त्यांनी ठणकावलंय.
शिवकालीन गड-किल्ल्यांच्या विकासाला अजिबात विरोध नाही. उलट त्यांचा शाश्वत विकास व्हायला हवा. या किल्ल्यांवर म्युझियम होऊ शकतं, शिवसृष्टी उभी करता येऊ शकते, शिवचरित्राशी निगडित प्रसंग त्या-त्या किल्ल्यावर साकारता येऊ शकतो, पण जे करायचंय ते इतिहासाचं भान ठेवून आणि इतिहासाशी प्रामाणिक राहूनच केलं गेलं पाहिजे, असं अमोल कोल्हे यांनी निक्षून सांगितलं.
डॉ. अमोल कोल्हे म्हणतात...
राज्यातील २५ किल्ल्यांवर हेरिटेज हॉटेल आणि डेस्टिनेशन वेडिंग अशा पद्धतीने स्थळ विकसित करण्यात येणार आहे. अतिशय संतापजनक आणि निषेधार्ह निर्णय आहे. सरकारला विचारावंसं वाटतं, डोकं ठिकाणावर आहे का? कारण ज्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मावळ्यांनी यातला एकेक किल्ला, एकेक बुरूज, एकेक दरवाजा राखण्यासाठी आपल्या जीवाचं बलिदान केलं त्या बलिदानाचा असा अपमान करण्याचा कोणता अधिकार सरकारला आहे? मिर्झाराजे जयसिंगाबरोबर छत्रपती शिवाजी महाराजांनी तह केला तेव्हा जेमतेम २० किल्ले दिले होते. औरंगजेबाला त्याच्या संपूर्ण हयातीत एकही किल्ला जिंकता आला नव्हता. पण, दुर्दैवाने म्हणावंसं वाटतं की, जे औरंगजेबाला जमलं नाही असा निर्णय सरकारने घेऊन दाखवला. राजस्थानचे किल्ले निवासी किल्ले, महाराष्ट्रातले किल्ले वॉर फोर्ट्स आहे, हा फरक लक्षात घेतला पाहिजे. या किल्ल्यांना डेस्टिनेशन वेडिंगची स्थळं आम्ही होऊ देणार नाही.
या ठिकाणी डेस्टिनेशन वेडिंग कोण करणार? ज्या उच्चभ्रूंना, श्रीमंत वर्गाला अशी डेस्टिनेशन वेडिंग परवडू शकतात, त्यापैकी किती जणांना आपल्या जाज्ज्वल इतिहासाविषयी चाड आहे, भान आहे, याचा सरकारने विचार केला पाहिजे. ज्या मातीवर मावळ्यांनी बलिदान पत्करलं होतं, त्याच ठिकाणी जर डेस्टिनेशन वेडिंगचे सोहळे रंगणार असतील तर सरकारने विचार करण्याची नितांत गरज आहे.