नागपूर : ‘एमपीएससी’कडून मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत असून सरकारकडून त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याचा आरोप विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केला. यासंदर्भात त्यांनी स्थगन प्रस्तावदेखील मांडला. सरकारने चार वर्षांपासून शासकीय नोकरभरती बंद ठेवली आहे. खासगीकरणाचा दुसरा अर्थ आरक्षण हटविणे असा होतो. शासकीय सेवांचे मोठ्या प्रमाणावर खासगीकरण केले गेले. त्यामुळे आरक्षित जागांची संख्या कमी झाली. रिक्त पदांपैकी फक्त ५० टक्के म्हणजे ७२ हजार पदे भरण्याचा निर्णय सरकारने घेतला मात्र अंमलबजावणी शून्य आहे. आरक्षणाबाबत संविधानात तरतूद आहे.वेगवेगळे कायदे आहेत परंतु, त्या कायद्यांचा अशाप्रकारे अर्थ लावला जातो की, मागासवर्गीय नोकरीपासून वंचित राहतील की काय असा प्रश्न मुंडे यांनी उपस्थित केला. सभापतींनी स्थगन प्रस्तावावर चर्चा नाकारली, मात्र या विषयावर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी वेळ देण्यात येईल, असे आश्वासन दिले.
‘एमपीएससी’कडून मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांवर अन्याय
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 11, 2018 5:46 AM