संदीप शिंदेलोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : राज्यात कोरोना दाखल होण्यापूर्वी महावितरणची थकबाकी ५१,१३६ कोटी होती. कोरोना संक्रमणाच्या सात महिन्यांत ती तब्बल ५९,१८२ कोटींवर झेपावली. गेल्या वर्षी एप्रिल ते ऑक्टोबर या सात महिन्यांत सुमारे दीड हजार कोटींची बिले थकली होती. यंदा तो आकडा तब्बल ८ हजार कोटींच्याही पुढे गेला आहे. शिवाय वीज खरेदी आणि वीजपुरवठ्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातील तफावतही मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे.
कोरोना काळातील पहिल्या सात महिन्यांत महावितरणने ३०,८८२ कोटी रुपयांची बिले घरगुती, व्यावसायिक आणि औद्योगिक वीज ग्राहकांना दिली. त्यापैकी जेमतेम २२,८५६ कोटी रुपयांच्या बिलांचा भरणा झाला. महिन्याकाठी सरासरी ४४०० कोटींची बिले दिली जात असली, तरीभरणा मात्र ३२०० कोटींच्या आसपास आहे.
राज्यातील वीज ग्राहकांकडूनथकबाकी वसुली करण्यासाठी धडक मोहीम राबवा, असे ऊर्जामंत्र्यांनी काही दिवासांपूर्वी विभागातील अधिकाऱ्यांना सांगितले आहे. परंतुया मोहिमेला अद्याप म्हणावी अशी गती मिळू शकलेली नाही.मोफत वीज योजनेचा स्वप्नभंग१०० युनिटपर्यंत वीज वापर असलेल्या ग्राहकांना मोफत वीजपुरवठा करण्याचे आश्वासन काँग्रेसने निवडणूकपूर्व प्रचारात दिले होते. सरकार स्थापनेनंतर ऊर्जामंत्र्यांनी या घोषणेचा पुनरुच्चार केला. मात्र, त्यापोटी वार्षिक ८ हजार कोटींची तूट येण्याची चिन्हे असून सध्याच्या आर्थिक कोंडीच्या काळात राज्य सरकारकडून ती भरून मिळण्याची सूतराम शक्यता नाही. त्यामुळे सुमारे एक कोटी वीज ग्राहकांचे मोफत विजेचे स्वप्न साकार होणार नाही, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.ॲक्शन प्लॅन : काेराेनामुळे आर्थिक संकटात अडकलेले ग्राहक तसेच सरकारने १०० युनिटपर्यंत मोफत वीज आणि वाढीव बिलांमध्ये सवलत या घोषणांची पूर्तता अद्याप न केल्याने कारवाई सुरू केल्यास विरोधकांकडून त्याचे भांडवल करून प्रखर आंदोलने सुरू होण्याची भीती अधिकाऱ्यांना आहे. त्यामुळे ग्राहकांना फोन, ई-मेल करा, त्यांच्या तक्रारींचे तातडीने निराकरण करा, जनजागृती मोहीम असा मवाळ ॲक्शन प्लॅन तयार करण्यात आला आहे.
ReplyForward |