शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Election: मवीआच्या 22 उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त, सर्वाधिक काँग्रेसचे; भाजपचा एकही नाही!
2
“सुप्रीम कोर्टाने काय करावे, हे आता एक पक्ष सांगणार का?”; चंद्रचूड यांनी ठाकरे गटाला फटकारले
3
चिन्मय दास यांच्या अटकेवरून बांगलादेशात हाहाकार! पोलिसांनी डागले 'ग्रेनेड', लाठीचार्जही केला; एकाचा मृत्यू
4
'मी नेहमी संविधानाच्या मर्यादेचा आदर केला...', संविधान दिनानिमित्त पंतप्रधान मोदींचे भाष्य
5
“अशा निवडणुका पाकिस्तान, अफगाणिस्तानात होत नसतील, आयोग जिवंत आहे का”; संजय राऊत संतापले
6
मनोज जरांगेंचे ठरले; सरकार स्थापन झाल्यावर तारीख जाहीर करणार, पुन्हा बेमुदत उपोषणाला बसणार
7
जगातील सर्वात वृद्ध व्यक्तीचे वयाच्या 112 व्या वर्षी निधन; काही दिवसांपूर्वीच दीर्घायुष्यासंदर्भात केलं होतं भाष्य
8
पाकिस्तानात तख्तापालट होण्याचे संकेत? इम्रान खान यांच्या समर्थकांसोबत सैन्य; हस्तांदोलन, मिठ्या मारल्या 
9
"दहशतवादी संघटनांना चोख प्रत्युत्तर देणार"; २६/११च्या हल्ल्याच्या वर्षपूर्तीनिमित्त पंतप्रधान मोदींचे आश्वासन
10
झुनझुनवाला यांनी 10 मिनिटांत कमावले ₹105 कोटी; 'या' दोन शेअर्समुळे लागली लॉटरी; पडला पैशांचा पाऊस!
11
"अजित पवारांनी सरेंडर होऊन आमची..."; रामदास कदमांचे मोठं विधान, म्हणाले, "काहीही केलं तरी..."
12
नाना पटोलेंनी दिल्ली गाठली, मल्लिकार्जून खरगे-राहुल गांधींची भेट घेतली; नेमके काय घडले?
13
BLOG: अमित ठाकरे निवडणुकीच्या चक्रव्यूहात शिरले खरे, पण...; 'राजपुत्रा'चं नेमकं काय चुकलं? सहा प्रमुख मुद्दे
14
...म्हणून मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर करण्यास विलंब; भाजपचे 'या' कामाला प्राधान्य
15
आधारवाडीतील इमारतीच्या पंधराव्या मजल्यावर भीषण आग; अग्निशमन दलाचे वाहन बिघडले
16
राहुल गांधींचे नागरिकत्व रद्द होणार का? केंद्र सरकार १९ डिसेंबरला उच्च न्यायालयाला निर्णय कळविणार
17
Numerology: ‘या’ ६ मूलांक होतील मालामाल, धनलाभाचे योग; नोव्हेंबरची सांगता होईल खास!
18
"हिंदूंच्या हक्कांसंदर्भात बोलणारे निर्लज्ज, ...या सरकारला भारतातील अल्पसंख्यकांची चिंता नाही"; काय म्हणाले ओवेसी?
19
तिसऱ्या महायुद्धात अण्वस्त्रांचा वापर, एक तृतीयांश लोकसंख्या मारली जाणार; सिडनीच्या बिशपची भविष्यवाणी 
20
"हे फक्त शब्द नाहीत, इशारा आहे"; चिमुकलीवरील अत्याचाराच्या घटनेनंतर अमित ठाकरे संतापले

राज्यपालांना अनिश्चित काळासाठी प्रस्ताव प्रलंबित ठेवता येणार नाही- उच्च न्यायालय

By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 14, 2021 9:18 AM

विधान परिषदेच्या १२ नामनियुक्त सदस्यांबाबत उच्च न्यायालयाचे मत

मुंबई : राज्य सरकारने १२ नामनियुक्त विधान परिषदेच्या सदस्यांबाबत राज्यपालांकडे ६ नोव्हेंबर २०२० रोजी शिफारस केली. त्यावर वाजवी कालावधीत निर्णय होणे अपेक्षित होते. राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाची शिफारस मान्य करणे किंवा ती राज्य सरकारकडे परत पाठवणे, याबाबत काहीतरी निर्णय घेणे अपेक्षित होते. मात्र, आठ महिन्यांहून अधिक काळ लोटला तरी काहीच निर्णय घेण्यात आला नाही. हा कालावधी अवाजवी आहे. राज्यपालांना आम्ही आदेश देऊ शकत नाही. परंतु, राज्यपालांनाही मंत्रिमंडळाचा प्रस्ताव अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवता येणार नाही, अशी महत्त्वपूर्ण टिपण्णी उच्च न्यायालयाने केली आहे.  

राज्यपाल नामनियुक्त विधान परिषद सदस्यांच्या नियुक्तीबाबत नाशिकचे रहिवासी रतन सोली यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी निकाल दिला.मंत्रिमंडळाने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना नामनियुक्त सदस्यांची यादी पाठवून आठ महिने लोटले आणि हा कालावधी पुरेसा आहे. हा अडथळा दूर झालाच पाहिजे. विधान परिषदेच्या जागा अनिश्चित काळासाठी रिक्त ठेवल्या जाऊ शकत नाही म्हणून राज्यपालांनी फार विलंब न करता आपले दायित्व पूर्ण केले तर ‘अत्यंत वांछनीय’ असेल, असे न्यायालयाने म्हटले.

‘जे काही घडते ते काही कारणास्तव घडते’, या म्हणीवर विश्वास ठेवला तर आमचा विश्वास आहे की, राज्यपालांनी या प्रस्तावावर आतापर्यंत काहीही न बोलण्याचे काहीतरी कारण असेल. तरीही, वाजवी कालावधीत या प्रस्तावाबाबत स्वतःचे मत मुख्यमंत्र्यांना कळवणे, हे राज्यपालांचे घटनात्मक कर्तव्य आहे, अशी संतुलित टिप्पणी न्यायालयाने केली.

दोन घटनात्मक संस्थांमध्ये बेबनाव किंवा गैरसमज असतील तरी त्यांनी त्यांच्यातील मतभेद एकमेकांना कळविले पाहिजे. जेणेकरून ते दूर होतील, असेही मत न्यायालयाने व्यक्त केले.  

याचिका निकाली    राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १७३ (३) अन्वये साहित्य, कला, विज्ञान, सहकार चळवळ आणि सामाजिक कार्य क्षेत्रांतील तज्ज्ञांची विधान परिषदेवर राज्यपाल नामनियुक्त आमदार म्हणून निवड केली जाते.  जून २०२० मध्ये रिक्त झालेल्या १२ पदांसाठी अशा १२ जणांच्या नावांची शिफारस करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने २९ ऑक्टोबर २०२० रोजी घेतला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ६ नोव्हेंबर २०२० रोजी राज्यपालांना पत्र पाठवले. मात्र, राज्यपालांनी अद्याप त्याचा निर्णयच घेतला नाही. ही कृतीविराेधात नाशिकच्या रतन सोली यांनी हायकोर्टात दाखल केलेली याचिका शुक्रवारी निकाली काढण्यात आली. 

राज्यपालांना निर्देश देता येत नाहीत ‘अनुच्छेद ३६१ अन्वये राज्यपाल कोर्टाला उत्तरदायी नसतात. त्यांना निर्देश दिले जाऊ शकत नाहीत. मात्र, आम्ही आशा आणि विश्वास करतो की, घटनात्मक कर्तव्ये पार पाडली जातील आणि सर्व गोष्टी लवकरच योग्य दिशेने पुढे जातील,’ असेही न्यायालयाने म्हटले.  

मंत्रिमंडळात एखादा प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर त्याला अंतिम मंजुरी देण्याचे काम राज्यपालांचे असते. ते त्यांना बंधनकारक आहे, अशी कायद्यात तरतूद आहे. मात्र निर्णयाच्या कालमर्यादेबाबत तशी तरतूद नाही. याचा गैरफायदा घेत राज्यपाल अनिश्चित काळासाठी नियुक्तीचा निर्णय अनिर्णीत ठेवत आहेत हे योग्य नाही. आता तरी राज्यपाल १२ आमदारांची नियुक्ती करतील.     - नवाब मलिक, अल्पसंख्याक मंत्री

राज्यपालांना त्यांचे अधिकार माहीत आहेत. कोर्टाने राज्यपालांना वेळेची मर्यादा दिली नाही. राज्यपालांना आमदार नियुक्तीचे अधिकार आहेत. नियुक्ती कधी करायची हे राज्यपाल ठरवतील व योग्य निर्णय घेतील. राज्यपालांवर दबाव आणू नये.         - प्रवीण दरेकर, विरोधी पक्षनेते, विधान परिषद   

टॅग्स :bhagat singh koshyariभगत सिंह कोश्यारीMumbai High Courtमुंबई हायकोर्ट