Coronavirus: नवी मुंबईत एकही अद्ययावत सरकारी रूग्णालय का नाही?; हायकोर्टाने ठाकरे सरकारला सुनावले

Coronavirus: कोरोना संकटात कारागृहात असलेल्या कैद्यांच्या सुरक्षेसाठी दाखल करण्यात आलेल्या सुमोटो याचिकेवर मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

ठळक मुद्देपोलिसांनी प्रकरणं संवेदनशीलपणे हाताळावीतनवी मुंबईत एकही अद्ययावत सरकारी रूग्णालय का नाही?हायकोर्टाने ठाकरे सरकारला सुनावले

मुंबई: देशात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा कहर काही प्रमाणात कमी होताना पाहायला मिळत आहे. मात्र, अद्यापही कोरोनावर नियंत्रण मिळवणं कुणालाही शक्य झालेलं नाही. कोरोनावरील नियंत्रणासाठी कोरोना लसीकरण हाच उत्तम उपाय असल्याचं सांगितलं जात आहे. त्यामुळे लसीकरणावर अधिकाधिक भर दिला जात आहे. तर, दुसरीकडे देशातील विविध न्यायालयांमध्ये दाखल याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. यावेळी नवी मुंबईत एकही अद्ययावत सरकारी रूग्णालय का नाही, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयानं ठाकरे सरकारला केली आहे. (mumbai high court slams thackeray govt about govt hospital in navi mumbai)

कोरोना संकटात कारागृहात असलेल्या कैद्यांच्या सुरक्षेसाठी दाखल करण्यात आलेल्या सुमोटो याचिकेवर मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी कोरोना कालावधीत अटकेबाबत असलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांची माहिती देऊन पोलिसांना संवेदनशील करायला हवं, सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार अटकेआधी पोलिसांनी याची खात्री करावी, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी आता १० जून रोजी होणार आहे.

देशातील प्रत्येक नागरिकाला लसीचा किमान पहिला डोस कधीपर्यंत मिळेल?; केंद्रानं केलं स्पष्ट

नवी मुंबईत एकही अद्ययावत सरकारी रूग्णालय का नाही?

ठाणे, कल्याण, नवी मुंबई येथील कैद्यांना सुद्धा मुंबईतील जेजे रुग्णालयामध्ये का आणले जाते? टाऊन प्लानिंगच्याबाबतीत ज्या नवी मुंबईचं इतकं कौतुक केलं जातं, तिथही ही अवस्था? नवी मुंबई हे शहर वसवून इतकी वर्ष झाली तरी अद्याप तिथं एकही सरकारी रूग्णालय का उभारण्यात आलेलं नाही? अशी विचारणा करत यासंदर्भात खुलासा करावा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं सरकारला दिले. 

“उत्तर प्रदेशमधील मृत्यूदर हा अमेरिका आणि युरोपपेक्षाही कमी”: योगी आदित्यनाथ

पोलिसांनी प्रकरणं संवेदनशीलपणे हाताळावीत

कोरोना संकटाच्या कालावधीत नोकरी गेल्यामुळे पहिल्यांदाच अन्नधान्याच्या चोरीचा गुन्हा करणाऱ्यांबाबत पोलिसांनी तातडीनं गुन्हे न नोंदवता, अशी प्रकरणं संवेदनशीलपणे हाताळावीत. अशांना तुरुंगात डांबून समस्या सुटणार नाही. कोरोना कालावधीत घडलेल्या गुन्ह्यांचा लेखी तपशील सादर करावा, असे न्यायालयाने सांगितले. 

‘त्या’ १२ आमदारांचा प्रस्ताव अजून ठाकरे सरकारच्याच विचाराधीन!; भाजपचा मोठा दावा

दरम्यान, राज्य सरकारच्या उच्च स्तरीय समितीने गेल्या दोन महिन्यात राज्यातील सात कारागृहातून एकूण २१६८ कैद्यांना जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. तसेच कारागृहात लसीकरण मोहीम सुरू झाली आहे. आताच्या घडीला एकूण ११४ कैदी कोरोनाबाधित आहेत. गतवर्षाच्या तुलनेत ही संख्या कमी आहे. याशिवाय २६ कैदी जामिनास पात्र आहेत. मात्र, ते जामीन घेत नाहीत. कारण काही जणांना कारागृहात सुरक्षित वाटते, तर काहींना कुटुंबावर भार द्यायचा नाही, अशी माहिती सरकारच्या वतीने न्यायालयाला देण्यात आली.