- प्रा. रवींद्र कुलकर्णी (कुलगुरू, मुंबई विद्यापीठ)
उत्कृष्टतेला प्राधान्य देत मुंबई विद्यापीठाचा २०२५-२६ या वित्तीय वर्षाचा ९६८ कोटींचा अर्थसंकल्प नुकताच अधिसभेत मंजूर झाला. या अर्थसंकल्पात संशोधन आणि नावीन्यपूर्णतेला प्राधान्य दिले असून, उच्च शिक्षणाचे आंतरराष्ट्रीयकरण आणि वैश्विक नागरिकत्व शिक्षणासाठी पुढाकार घेतला आहे. विद्यार्थी साहाय्य आणि प्रगती उपक्रम, माजी विद्यार्थी कनेक्ट आणि विद्यापीठ-औद्योगिक साहचर्य यासह शैक्षणिक आणि गव्हर्नस उत्कृष्टता उपक्रमांसाठी भरीव तरतूद केली आहे.
नावीन्यपूर्ण उपक्रमांना प्रोत्साहनयंदाच्या अर्थसंकल्पात विविध नावीन्यपूर्ण योजनांसह अनेक विकासकामांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय संशोधन केंद्र, प्रा. बाळ आपटे दालन आणि सभागृह, स्कूल ऑफ लँग्वेजेस इमारत दुसरा टप्पा, अवेस्ता पहलवी अभ्यास केंद्र, आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी वसतिगृह दुसरा टप्पा, मुलींचे वसतिगृह, वेंगुर्ले , वेंगुर्ले येथील सागरी अध्ययन केंद्र आणि तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचे निवासी संकुल व सामुदायिक सभागृह अशा विकासकामांना प्राधान्य देत १३५ कोटींची तरतूद केली आहे.
शैक्षणिक उत्कृष्टता शैक्षणिक वर्गवारीतील सावित्रीबाई फुले आदर्श शिक्षिका पुरस्कार, सर्वोत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार, विद्यापीठ विभाग रैंकिंग, शैक्षणिक ऑडिट पोर्टल आणि रैंकिंग फ्रेमवर्क, प्रतिष्ठित प्राध्यापकांची व्याख्याने, कुलगुरू योजना, ई-सामग्री विकास आणि महा-स्वयमसाठी शिक्षकांचे प्रशिक्षण, राज्य आणि राष्ट्रीय आंतर-विद्यापीठांशी सहयोग आणि संबंधांसाठी संयुक्त संशोधन कार्यक्रम, द्विनिंग/जॉइंट/ड्युअल डिग्री प्रोग्राम, स्कूल कनेक्ट आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणी, भारतीय ज्ञान प्रणाली सेल, अध्यापन-शिक्षण-मूल्यांकनामध्ये एआय साहाय्य प्रणाली आणि तंत्रज्ञानाचा वापर अशा शैक्षणिक उत्कृष्टतेसाठी १० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी समर्थन आणि लिंकेजसाठी केंद्र, परदेशी विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी आणि नावनोंदणीसाठी सिंगल विंडो सिस्टम अशा सुविधा दिल्या जाणार आहेत. गुणवत्ता, सर्वसमावेशकता आणि उत्कृष्टतेला प्राधान्य देण्यासाठी विद्यापीठाने ३५ कोटींची भरीव तरतूद केली आहे. जागतिक दर्जाचे विद्यापीठ म्हणून मुंबई विद्यापीठाचा मास्टर प्लॅन, कार्बन न्यूट्रल ग्रीन कॅम्पस उपक्रम, फोर्ट, विद्यानगरी व इतर उपपरिसरांतील पायाभूत सुविधांचे अद्ययावतीकरण करणारा सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प अधिसभेने मंजूर केला.