शहरं
Join us  
Trending Stories
1
महायुतीचा मुख्यमंत्री कोण?, अमित शाहांनी दिले संकेत; एका विधानानं चर्चांना उधाण
2
Maharashtra Election 2024: "माफी मागा, अन्यथा...", डी के शिवकुमार यांचा महायुतीच्या नेत्यांना इशारा
3
"जातीजातीत समाज विखुरला जावा; SC, ST, OBC समाज एकजूट राहू नये हा काँग्रेसचा डाव"; मोदींचा हल्लाबोल
4
"तुमचा शत्रू जमिनीच्या मार्गाने येतोय"; राज ठाकरेंनी कुणाला दिला इशारा?
5
G-NCAP मध्येही खळबळ उडाली! मारुतीच्या नवी डिझायरला ५ स्टार सेफ्टी रेटिंग; टाटाला मोठा धक्का
6
...तर कोकणातील ३ जिल्हे अख्खा महाराष्ट्र पोसू शकतात; राज ठाकरेंचं कळकळीचं आवाहन
7
UPI पेमेंटसाठी इंटरनेटची गरज भासरणार नाही, 'या' फीचरद्वारे लगेच होणार पेमेंट; काय आहे लिमिट?
8
'महायुतीचे सरकार बनवायचे, देवेंद्र भाऊंना विजयी करायचे'; अमित शाहांनी पहिलीच सभा गाजवली, विरोधकांवर तोफ डागली
9
अब्जाधीश उद्योगपती चिरतरूण राहण्यासाठी करतो दररोज १८ तासांचा उपवास, डाएटमध्ये काय-काय?
10
ओळीने फ्लॉप सिनेमे देणारा अभिनेता आता ४१ व्या वर्षी पुन्हा आजमावणार बॉलिवूडमध्ये नशीब
11
SBI Q2 Results : दुसऱ्या तिमाहीत २८% नं वाढला SBI चा नफा, अपेक्षेपेक्षा अधिक; शेअरची स्थिती काय?
12
"एक हैं तो सेफ हैं"; पंतप्रधान मोदींची नवी घोषणा; म्हणाले, "आपल्याला एकत्र राहून..."
13
होणाऱ्या नवऱ्यासोबत फोनवर बोलत घराबाहेर पडली अन् जंगलात जाऊन...
14
महाविकास आघाडीच्या या कृत्याला जनता माफ करणार नाही; PM नरेंद्र मोदींचा हल्लाबोल
15
PM Vidyalaxmi Scheme : काय आहे पीएम विद्यालक्ष्मी योजना? यासाठी कोण अर्ज करू शकतो? जाणून घ्या...
16
व्होट जिहादच्या मुद्द्यावरुन राजकारण तापलं; किरीट सोमय्यांची निवडणूक आयोगाकडे तक्रार
17
देवेंद्र जी, आप भी चुनाव लड रहे है... मोदींनी नाव घेताच देवेंद्र फडणवीस धावत आले, धुळ्यातील सभेत काय घडलं?
18
Wipro ला मिळाल्या २ ब्लॉक डील्स; ८.५ कोटी शेअर्सचं ट्रान्झॅक्शन; शेअर्सवर काय परिमाम होणार?
19
SA vs IND : ऋतुराज गायकवाडला पुन्हा का वगळलं? भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादवचं मोठं विधान
20
ट्रम्प यांची एक घोषणा आणि Waaree Energies Shares आपटले; २ दिवसांत १०% ची घसरण

मुस्लीम आरक्षण रद्द

By admin | Published: March 04, 2015 2:34 AM

विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आघाडी सरकारने लागू केलेले अल्पसंख्याकांसाठीचे ५ टक्के आरक्षण भाजपा-शिवसेना सरकारने अखेर अधिकृतपणे रद्द केले.

मिलिंदकुमार साळवे ल्ल श्रीरामपूरविधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आघाडी सरकारने लागू केलेले अल्पसंख्याकांसाठीचे ५ टक्के आरक्षण भाजपा-शिवसेना सरकारने अखेर अधिकृतपणे रद्द केले. आघाडी सरकारच्या २४ जुलै २०१४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार अल्पसंख्याकांसाठी सरळसेवेच्या पदभरतीमध्ये ५ टक्के आरक्षण लागू केले होते. अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या १९ जुलै २०१४ च्या शासन निर्णयानुसार राज्यात सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या समाजासाठी विशेष मागास प्रवर्ग-अ (एसबीसी-ए) तयार करण्यात आला. त्यात सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या मुस्लिमांचा समावेश केल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. त्याप्रमाणे सरकारी-निमसरकारी नोकऱ्यांमध्ये सरळसेवा भरतीच्या पदांमध्ये ५ टक्के आरक्षण मुस्लीम समाजासाठी लागू झाले होते. ९ जुलै २०१४ पासून पदभरती करण्याचेही आदेश सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव प्रमोद नलावडे यांनी काढले होते.आता २ मार्च २०१५ रोजी याच विभागाचे उपसचिव टिकाराम करपते यांच्या सहीने काढलेल्या शासन निर्णयानुसार २४ जुलै २०१४ चा निर्णयच रद्द करण्यात आला आहे. त्यामुळे आपोआपच मुस्लीम आरक्षणही रद्द झाले आहे. तसेच १४ नोव्हेंबर २०१४ पासून या निर्णयाच्या अंमलबजावणीस स्थगिती देण्यात आली आहे. मुस्लीम आरक्षणासाठी २३ डिसेंबर २०१४ रोजी काढलेल्या अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर न झाल्यामुळे तो अध्यादेश व्यपगत झाला होता. त्यावर नव्याने अध्यादेश काढण्याची अगर मराठा आरक्षणाच्या कोर्टबाजीदरम्यान मुस्लीम आरक्षणाविषयी भूमिका मांडण्याची तसदी राज्य सरकारने घेतली नव्हती.