शेतीतील उत्पादनासह वृक्ष लागवड वाढविण्यासाठी केंद्र शासनाने सुरू केलेल्या राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत राज्यात वन शेती उपअभियान राबविले जात आहे.
या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना खर्चाच्या ५० टक्के अनुदान दिले जाते. या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांकडे सॉईल हेल्थ कार्ड असणे आवश्यक आहे. अभियानांतर्गत निवड झालेल्या लाभार्थ्यास तातडीने कार्ड उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांची आहे. लाभार्थ्यास रोप वाटिकेसाठी आवश्यक बियाणे उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांची असते.
केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राबविण्यात येणाऱ्या उप अभियानाची अंमलबजावणी व नियोजनामध्ये वनविभागाचा सहभाग असून, त्यासाठी राज्यस्तरावर योजना अंमलबजावणीकरिता एक समन्वयक नियुक्त केला जातो. या योजनेचा नोडल विभाग म्हणून कृषी अधिकारी कार्यालयाची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे, हा या योजनेचा उद्देश आहे.