शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेला शेतमाल ज्या वेळेस बाजारात विक्रीला आणला जातो. त्यावेळी त्या शेतमालाची आवक जर जास्त असेल, तर व्यापाऱ्यांकडून तो अत्यंंत कमी भावाने खरेदी केला जातो. यामुळे शेतकऱ्यांची मेहनत वाया जाऊन कधी-कधी उत्पादन खर्चही निघत नाही. यामुळे केंद्र शासनाने शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ नये, तसेच त्यांना कमी किमतीत धान्य विकावे लागू नये यासाठी आधारभूत किंमत खरेदी योजना आणलेली आहे.
या योजनेंतर्गत दरवर्षी निरनिराळ्या पिकांसाठी आधारभूत किंमत ठरविली जाते. या योजनेनुसार शेतकऱ्यांकडून शेतमाल खरेदी केला जातो. महाराष्ट्र राज्यात ही योजना राबविण्यासाठी केंद्र शासनाची नोडल एजन्सी म्हणून भारतीय अन्न महामंडळ काम पाहते. सन २०१८-१९ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात उत्पादन खर्चाच्या दीडपट आधारभूत किंमत देण्याचे शासनाने आश्वासन दिले आहे. यानुसार कृषी उत्पादन खर्च व मूल्य आयोगाने भात, ज्वारी, बाजरी, मका, तूर, मूग उडीद, शेंगदाणे, सूर्यफूल बिया, सोयाबीन, तीळ, तेलबिया, कापूस, नाचणी आदी पिकांसाठी सुधारित आधारभूत किमतीची शिफारस केली होती.