शेतकऱ्यांना नेहमी विजेच्या समस्येला तोंड द्यावे लागते. राज्यातील एकूण वापराच्या ३० टक्के वीज शेतीसाठी वापरली जाते. याचा फटका शासनाला सहन करावा लागतो. यामुळे शेतकऱ्यांना विजेबाबत स्वयंपूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारने १४ जून २०१७ पासून मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना आणलेली आहे.
प्रायोगिक तत्त्वावर ही योजना राज्यात राळेगणसिद्धी व कोळंबी या दोन ठिकाणी राबविण्याचे ठरले आहे. येथील यशानंतर संपूर्ण राज्यभरात ही योजना राबविली जाईल. योजनेनुसार शेतकऱ्यांच्या शेतीवर सौर प्लांट उभारले जाणार आहेत. शेतकऱ्यांकडून यासाठी शेतजमिनी भाड्याने घेतल्या जाणार असून पुढील पंधरा वर्षे याचे भाडे शेतकऱ्यांना मिळेल.
सौर प्लांट उभारण्यासाठी शेतकऱ्यांना सुमारे ८० ते ९० टक्के अनुदानावर सौर पॅनल उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. याद्वारे निर्माण होणारी वीज शेतकऱ्यांना अल्पदरात कृषी वापरासाठी उपलब्ध होणार असून, उर्वरित वीज शेतकरी वीज कंपन्यांना विकू शकणार आहे. या योजनेमुळे २४ तास वीज उपलब्ध होणार आहे. या योजनेत महाऊर्जा व महावितरण या कंपन्यांचा सहभाग आहे.