राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन कुटुंबांना रोजगाराची संधी उपलब्ध व्हावी, याकरिता राज्य शासनाने कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजना लागू केलेली आहे.
१५ आॅगस्ट २०१८ पासून या योजनेत शासनाने आमूलाग्र बदल केला आहे. पूर्वी या योजनेत जिरायत व बागायत जमीन खरेदीसाठी सरसकट ३ लाख रुपये अनुदान मिळत होते, त्यातील ५० टक्के अनुदान स्वरूपात, तर ५० टक्के कर्ज स्वरूपात मिळत होते. मात्र, आता यात बदल करून १०० टक्के अनुदानाची तरतूद करण्यात आली आहे. आता जिरायतीसाठी प्रतिएकरी ५ लाख रुपये आणि बागायतीसाठी प्रतिएकरी ८ लाख रुपये इतके अनुदान मिळणार आहे.
या योजनेअंतर्गत ४ एकरापर्यंत जिरायती जमीन किंवा २ एकरापर्यंत बागायती जमीन लाभार्थ्यास देण्यात येईल. लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्याचे किमान वय १८ व कमाल वय ६० असावे. दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबप्रमुखाचे वय ६० पेक्षा जास्त असेल, तर कमी वय असलेल्या त्याच्या पत्नीला याचा लाभ मिळेल.