महाराष्ट्र राज्य हे देशात सर्वांत जास्त धरणे व जलसाठे असलेले राज्य असून, या धरणामध्ये दरवर्षी साठत चाललेल्या गाळामुळे धरणांच्या व तलावांच्या साठवणूक क्षमतेत मोठ्या प्रमाणात घट होत आहे. या धरणामध्ये साचलेला गाळ उपसा करून शेतात पसरविल्यास धरणांची मूळ साठवणूक क्षमता पुनर्स्थापित होण्याबरोबरच कृषी उत्पन्नात भरीव वाढ होणार आहे. ही बाब विचारात घेऊन शासनाने ६ मे २०१७ रोजी गाळमुक्त तलाव व गाळयुक्त शिवार ही योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या योजनेमुळे जलसाठ्यांची पुनर्स्थापना होणार असून, जलस्रोतांच्या उपलब्धतेत शाश्वत स्वरूपाची वाढ होईल. यामुळे शेतीसाठी पाणी उपलब्ध होण्याबरोबरच पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नदेखील काही प्रमाणात निकाली निघेल. त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांना शेतीसाठी लागणाऱ्या खताच्या खर्चात ५० टक्के घट होणार आहे. राज्यातील धरणांतील व तलावांतील गाळ काढणे व तो शेतीमध्ये वापरणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. या योजनेमध्ये स्थानिक शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शेतामध्ये स्वखर्चाने गाळ वाहून नेण्यास तयार असणे ही प्राथमिक अत्यावश्यक स्वरूपाची अट आहे.