शेतातून शेतमाल काढल्यानंतर तातडीने अडत्याला विकण्याऐवजी तो तारण ठेवून, पैशांची गरज भागावी आणि बाजारपेठेतील गरजेनुसार शेतमालाला योग्य आणि वाजवी दर मिळावा या उद्देशाने राज्यात शेतमाल तारण योजना सुरू करण्यात आली.
राज्य सरकारने चालू आर्थिक वर्षात त्यासाठी सुमारे ५० कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून दिला आहे. या योजनेत तूर, मूग, उडीद, सोयाबीन, सूर्यफूल, चना, भात (धान), करडई, ज्वारी, बाजरी, मका, गहू, काजू बी, बेदाणा व हळद आदींचा समावेश आहे. शेतकऱ्यांना बाजार समितीच्या गोदामात तारण ठेवलेल्या शेतमालावर एकूण किमतीच्या ७५ टक्क्यांपर्यंत रक्कम मिळते.
ही रक्कम ६ महिन्यांसाठी ६ टक्के व्याज दराने देण्यात येते. सहा महिन्यांच्या आत तारण कर्जाची परतफेड करणाऱ्या बाजार समित्यांना ३ टक्के व्याज सवलत मिळते. या योजनेंतर्गत केवळ शेतकऱ्यांचाच माल स्वीकारला जातो. व्यापाऱ्यांचा माल स्वीकारला जात नाही. प्रत्यक्षात तारण ठेवलेल्या शेतमालाची किंमत ही त्या दिवसाचे बाजारभाव किंवा शासनाने जाहीर केलेली किंमत यापैकी जी कमी असेल, ती ठरविण्यात येते.