- ऑनलाइन लोकमत
हायकोर्टाचे मौखिक निर्देश : परिवहन आयुक्तांना समन्स बजावण्याची तंबी
नागपूर, दि. 2 - ई-रिक्षा (प्रवासी वाहन) व ई-कार्ट (मालवाहू वाहन) या वाहनांवर कारवाई करू नका असे मौखिक निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी राज्य शासनास दिलेत. तसेच, जप्त केलेले ई-रिक्षा व ई-कार्ट सोडण्यास सांगून यापुढे अशी चूक झाल्यास परिवहन आयुक्तांना समन्स बजावण्याची तंबी दिली.
राज्याच्या परिवहन विभागाने ई-रिक्षा व ई-कार्टविषयी उदासीन भूमिका घेतली असल्याचा आरोप न्यायालयात प्रलंबित एका जनहित याचिकेत करण्यात आला आहे. विदर्भ सायकल रिक्षा चालक संघाचे उपाध्यक्ष अनिल टेंभेकर यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व विनय देशपांडे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, न्यायालयाने ई-रिक्षा व ई-कार्टला परवाने देण्याचे धोरण अंतिम होण्यापूर्वीच या वाहनांवर कारवाई करण्यात आल्यामुळे शासनावर नाराजी व्यक्त केली. केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयाने ई-रिक्षा व ई-कार्टला परवान्याच्या बंधनातून वगळले आहे. यासंदर्भात ३० आॅगस्टच्या राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. मोटर वाहन कायदा-१९८८ मधील कलम ६६ (१) मध्ये परवान्यासंदर्भात तरतूद आहे. ही तरतूद कायद्यातील कलम २-ए अनुसार असलेल्या ई-रिक्षा व ई-कार्टला लागू होणार नाही असे आदेश सर्व राज्य शासनांना देण्यात आले आहेत. परंतु, राज्य शासनांना ही वाहने विशिष्ट रोडवर किंवा परिसरातच चालविण्याचे बंधन कायद्यानुसार लागू करता येऊ शकते. अधिसूचनेत ही बाबही स्पष्ट करण्यात आली आहे. या अधिसूचनेची माहिती न्यायालयाला केंद्र शासनातर्फे देण्यात आली. या प्रकरणावर आता १५ सप्टेंबर रोजी पुढील सुनावणी निश्चित करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा तर, केंद्र शासनातर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल रोहित देव यांनी बाजू मांडली.
राज्य शासनातर्फे नवीन जीआर जारी
राज्य शासनाने ई-रिक्षा व ई-कार्टला नियमांतर्गत परवाने देण्यासंदर्भात शुक्रवारी नवीन ‘जीआर’ जारी केला. हा ‘जीआर’ मुंबई महानगर प्रदेश परिवहन प्राधिकरण क्षेत्र वगळता उर्वरित राज्यात लागू आहे. याविषयी आधी सहा जिल्ह्यांपुरता मर्यादित ‘जीआर’ जारी करण्यात आला होता. न्यायालयाने फटकारल्यामुळे जुना ‘जीआर’ मागे घेऊन नवीन ‘जीआर’ जारी करण्यात आला आहे. मुख्य सरकारी वकील भारती डांगरे यांनी या ‘जीआर’ची माहिती न्यायालयाला दिली.