७ व्या वेतन आयोगानुसार विधानसभा अध्यक्ष आणि विधान परिषद सभापतींना किती पगार मिळतो?

राज्यात हिवाळी अधिवेशन सुरू असून त्यात आज विधान परिषदेच्या सभापतीपदाची निवड होणार आहे. 

नागपूर - राज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर महायुतीचं सरकार पुन्हा राज्यात आलं आहे. विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्षपदी राहुल नार्वेकर यांची बिनविरोध निवड झाली आहे. आज नागपूर हिवाळी अधिवेशनात विधान परिषदेच्या सभापतीपदाची निवड होणार आहे. गेल्या २ वर्षापासून विधान परिषदेचे सभापती पद रिक्त होते. उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांच्याकडे विधान परिषदेचा कारभार होता. 

विधिमंडळाचे पीठासीन अधिकारी म्हणून विधान परिषदेचे सभापती, विधानसभेचे अध्यक्ष काम सांभाळतात. आमदारांप्रमाणे या पदावरील व्यक्तींना मानधन दिले जाते. त्यात सातव्या वेतन आयोगानुसार सभापती, अध्यक्ष यांना वेतन आणि इतर भत्ते मिळून तब्बल ३ लाख ५९ हजार ५०० रुपये पगार दिला जातो. या मूळ वेतन २ लाख २५ हजार, महागाई भत्ता १ लाख १२ हजार ५००, दुरध्वनी सुविधा १२ हजार आणि संगणक चालक सेवा भत्ता १० हजार रुपये दिले जातात. तर विधान परिषद उपसभापती आणि विधानसभा उपाध्यक्षांना ३ लाख ३० हजार १०० रुपये मासिक वेतन दिले जाते. 

महाराष्ट्रात विधानसभा आणि विधान परिषद आमदारांना ७ व्या वेतन आयोगानुसार ३ लाख १ हजार ३०० रुपये पगार दिला जातो. त्यात मूळ वेतन १ लाख ८२ हजार २०० रुपये, महागाई भत्ता ९१ हजार १०० रुपये, दूरध्वनी सुविधा ८ हजार, टपाल सुविधा १० हजार आणि संगणक सेवा चालक भत्ता १० हजार दिले जातात. याशिवाय इतर सुविधाही पीठासीन अधिकारी आणि आमदारांना पुरवल्या जातात. त्यात दैनिक भत्ते प्रतिदिन २ हजार रुपये, स्वीय सहायकाची विनामूल्य सेवा रुपये दरमहा ३० हजार रुपये, वाहन चालक सेवा दरमहा २० हजार रुपये दिले जातात. 

दरम्यान, प्रत्येक सदस्यास प्रत्येकी ५ हजार रुपये इतक्या मुल्याचे ३ कुपन संच (हिरवा रंग) पुस्तक दिले जाते. त्यात राज्याच्या कोणत्याही भागात रेल्वेने प्रथम वर्गाने किंवा वातानुकूलित टू टायर किंवा थ्री टायरने एकट्याने प्रवासाची सुविधा मिळते. ५ हजार रुपये मुल्याचे ३ कुपन संच (पिवळा रंग) पुस्तक दिले जातात. त्याचा वापर करून राज्याच्या बाहेर एकट्याने आणि कुटुंब किंवा सोबती यांना घेऊन एका आर्थिक वर्षात ३० हजार किमी रेल्वे प्रवास करण्याची सुविधा आहे. एका आर्थिक वर्षात राज्यातंर्गत ३२ वेळा एकेरी आणि राज्याबाहेर एकूण ८ वेळा एकेरी विमानाने मोफत प्रवास करण्याची सुविधा सरकारकडून देण्यात येते.