मुंबई: राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असताना आमदारांना मुंबईत घरे देण्याची घोषणा करण्यात आली. यावरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांना अधिक धार आली असली तरी या निर्णयावरून महाविकास आघाडीमध्येही कलगीतुरा रंगल्याचे पाहायला मिळत आहे. यातच आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी यासंदर्भात भाष्य करत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
आमदारांना मुंबईत घरे देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला अनेकांनी विरोध दर्शविला. या सगळ्या गदारोळानंतर आमदारांना मिळणारी घरे ही मोफत नसतील, असे स्पष्टीकरण सरकारकडून देण्यात आले. तरीही आमदारांना सवलतीच्या दरात घरे द्यावीतच का, यावरून अजूनही वादविवाद सुरु आहे. या पार्श्वभूमीवर शरद पवार यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. यावेळी शरद पवार यांनी एक सल्लाही दिला आहे.
नेमके काय म्हणाले शरद पवार?
राज्य सरकारने गृहनिर्माण योजनेत आमदारांसाठी राखीव कोटा ठेवावा. पण घरे मोफत दिली जाऊ नयेत. संबंधित आमदारांकडून घराची किंमत घेतली जावी, असे शरद पवार यांनी सांगितल्याचे समजते. यासंदर्भात शरद पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांशीही बोलणार आहेत. यानंतर राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड पुन्हा एकदा सरकारची भूमिका स्पष्ट करणार का, हे पाहावे लागेल.
एमएमआरडीए क्षेत्राबाहेर राहणाऱ्या आमदारांसाठीच घरे
आमदारांना देण्यात येणाऱ्या घरांवरून बरीच चर्चा सुरू असून, याबाबत राज्याचे पर्यावरण आणि पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांना विचारणा करण्यात आली. ही घरे केवळ एमएमआरडीए क्षेत्राबाहेर राहणाऱ्या आमदारांसाठीच आहेत. मुंबईत राहणाऱ्या आमदारांना ही घरे मिळणार नाहीत. तसेच हे घर मोफत नसेल. घराची जी काही किंमत असेल ती आमदारांना द्यावी लागेल, असे आदित्य ठाकरे यांनी म्हटले आहे.