Maharashtra Political Crisis: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांचे नवे सरकार स्थापन होऊन महिना उलटायला आला, तरी अद्याप मंत्रिमंडळ विस्तार झालेला नाही. मंत्रिमंडळ विस्तारावरून शिवसेनेकडून सातत्याने शिंदे-फडणवीस सरकारवर निशाणा साधला जात आहे. यावरून आता राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून आम्ही पुन्हा सत्तेत येऊ यात शंका नाही, कधी येणार त्याचा मुहूर्तही सांगू, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी याबाबत सूतोवाच केले आहे. आम्ही पुन्हा सत्तेत येऊ यात काही शंका नाही. कधी येणार याचा मुहूर्त थोड्या दिवसात सांगू. पण आमचेच सरकार पुन्हा येणार आहे. राजकारणात बंडखोरी आणि पक्षांतराची नवी फॅशन आली आहे. अधिकृत पक्षातून निवडून आलेले उमेदवार दुसऱ्या पक्षात जात असतील, तर ती एक प्रकारची राजकीय आत्महत्याच आहे, या शब्दांत जयंत पाटील यांनी राजकीय घडामोडींचा खरपूस समाचार घेतला.
नवा पायंडा पुढच्या दहा वर्षांत पडेल
कुठल्याही राजकीय पक्षाने निवडणुकीला सामोरे न जाता तुम्ही फक्त निवडून यायचे. मग तुम्हाला ताब्यात घेऊ. त्याची काय किंमत असेल ती मोजू, अशी फॅशन देशात रूढ होण्याची शक्यता आहे. गावोगावी फिरा, प्रचार करा यापेक्षा सर्वांना निवडून येऊ द्यावं आणि त्यानंतर त्या सर्वांना गोळा करावे हाही नवा पायंडा पुढच्या दहा वर्षांत पडेल, असा जयंत पाटील यांनी यावेळी बोलताना लगावला. वेगळ्या मार्गाने आलेले सरकार किती काळ टिकेल याबाबत महाराष्ट्रातील जनतेच्या मनात शंका आहे, असा दावाही जयंत पाटील यांनी केला.
...तर लोकांचा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास राहील
निवडून आलेले अधिकृत पक्षातील लोक एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जात असतील ही काही प्रमाणात राजकीय आत्महत्याच आहे. घटनेतील १०व्या परिशिष्टानुसार अपात्रतेचा जो कायदा आहे त्याचे उल्लंघन झाले आहे. गट करण्याआधीच त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई सुरू झाली आहे. दहाव्या परिशिष्टानुसार न्यायालयाने निर्णय दिला तर लोकांचा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास राहील, असे पाटील म्हणाले.
दरम्यान, एकनाथ शिंदे यांचे सरकार येऊन जास्त कालावधी झाला आहे. या वेळात केवळ दिल्लीवाऱ्या करणे, शिवसेनेच्या फुटीर गटातील मतभेद मिटवणे, त्यांच्या समजुती घालणे यात मुख्यमंत्र्यांचा वेळ जात आहे. देवेंद्र फडणवीस यांना उपमुख्यमंत्री पद घ्यावे लागल्याने भाजप निराश असल्याने त्यांना राज्यातील ९२ नगरपालिका आणि चार नगर पंचायतींमधील ओबीसी आरक्षणाकडे लक्ष देण्यास नव्या सरकारला वेळ मिळाला नाही, असा आरोप जयंत पाटील यांनी केला.