मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र नाहीच? भूमिकेचा पुनरुच्चार करत अजित पवार म्हणाले...

इतर समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण देण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचं सांगत अजित पवार यांनी अप्रत्यक्षपणे मराठ्यांचं ओबीसीकरण होणार नसल्याचं सांगितलं आहे.

नागपूर : राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन उपराजधानी नागपूर येथे सुरू आहे. शेतकऱ्यांसह मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सध्या अधिवेशनात गाजत असून मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला २४ डिसेंबरपर्यंत आरक्षण द्यावं, अन्यथा आक्रमक आंदोलन करू, असा इशारा दिला आहे. जरांगे पाटील यांच्या या अल्टिमेटमवर राष्ट्रवादीचे नेते आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रतिक्रिया दिली असून इतर कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, असं म्हणत आपल्या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला आहे.

मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण न देता सरसकट कुणबी प्रमाणपत्राचं वाटप करून ओबीसी प्रवर्गात समावेश करावा, अशी मनोज जरांगे यांची मागणी आहे. मात्र यावर बोलताना अजित पवार म्हणाले की, "राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यापूर्वीच मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चा केली आहे. आरक्षणाबाबत एखादा निर्णय घेताना तो कायद्याच्या, घटनेच्या चौकटीत बसला पाहिजे. याआधी दोन सरकारांनी मराठा समाजाला आरक्षण दिलं होतं. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारमध्ये मीदेखील होतो. तेव्हा आपण नारायण राणे यांच्या नेतृत्वात कमिटी तयार करून मराठा आरक्षण दिलं. मात्र दुर्दैवाने ते हायकोर्टात टिकलं नाही. त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारनेही मराठा आरक्षण दिलं. ते आरक्षण हायकोर्टात टिकलं, पण सुप्रीम कोर्टात टिकलं नाही. राज्याचे प्रमुख असलेल्या मुख्यमंत्र्यांसह आम्ही सगळ्यांनी एक गोष्ट सांगितली आहे की, आतापर्यंत ज्या घटकांना आरक्षण मिळालं आहे, त्यांना धक्का न लागता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे," अशा शब्दांत अजित पवार यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. 

श्रीकांत शिंदेंच्या सभेत दाखवले काळे झेंडे; खासदारांनी आंदोलकांना व्यासपीठावर बोलावले

"आरक्षण देताना मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल, तसंच मागे आरक्षणात हायकोर्टाने किंवा सुप्रीम कोर्टाने कोणत्या त्रुटी काढल्या, त्या त्रुटी दुरुस्त करण्याचं काम सुरू आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे नेहमी सांगत आहेत की, आपल्याला टिकणारं आरक्षण द्यायचं आहे. प्रत्येकजण सध्या वेगवेगळ्या पद्धतीने आपआपली भूमिका मांडत आहे. मात्र सरकार म्हणून काम करताना आम्हाला कायदा-सुव्यवस्था, घटना या सर्व गोष्टी पाहाव्या लागतात आणि सध्या सरकार या सर्व गोष्टी बघून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करत आहे," असंही अजित पवारांनी म्हटलं आहे.

दरम्यान, इतर समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण देण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचं सांगत अजित पवार यांनी अप्रत्यक्षपणे मराठ्यांचं ओबीसीकरण होणार नसल्याचं सांगितल्याने याबाबत आता मनोज जरांगे पाटील काय भूमिका घेतात, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.