"महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट अशक्य, जनता महाविकास आघाडीच्या कामावर समाधानी"
By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 7, 2021 01:36 PM2021-03-07T13:36:17+5:302021-03-07T13:38:42+5:30
maha vikas aghadi : राज्याचे सध्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. महाविकास आघाडी सरकारला घेरण्याची एकही संधी विरोधक सोडत दिसत नाहीत. ठाकरे सरकारवर टीका करताना राष्ट्रपती राजवट लावण्याची मागणी करणार असल्याचा सूर विरोधकांकडून आळवण्यात आला.
मुंबई : राज्याचे सध्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. महाविकास आघाडी सरकारला घेरण्याची एकही संधी विरोधक सोडत दिसत नाहीत. ठाकरे सरकारवर टीका करताना राष्ट्रपती राजवट लावण्याची मागणी करणार असल्याचा सूर विरोधकांकडून आळवण्यात आला. मात्र, महाराष्ट्रातील जनता महाविकास आघाडीच्या कामावर समाधानी आहे. राज्यात राष्ट्रपती राजवट लावणे अशक्य आहे, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांनी म्हटले आहे. (ncp leader nawab malik criticized bjp leader narayan rane)
भाजप खासदार नारायण राणे यांनी सुरुवातीला सरकार टिकणार नाही, फाटाफूट होऊन भाजपची सत्ता येईल, असा दावा केला होता. मात्र, या गोष्टीला आता १५ महिने उलटून गेल्यानंतर हा बाजा वाजवणे बंद केले. आता ते पुन्हा महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी करणार आहेत. कारण, भाजपकडे दुसरा पर्याय नाही, पण हे अशक्य आहे. कोणत्याही राज्यात अशीच कुणालाही राष्ट्रपती राजवट लागू करता येत नाही, असे नवाब मलिक यांनी यावेळी बोलताना सांगितले.
RSS चे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी घेतली कोरोना लस
सत्य लवकरच समोर येईल
डेलकर यांनी लिहलेल्या सुसाईड नोटमध्ये बऱ्याच लोकांची नावे आहेत. पोलीस तपास करत आहेत. यामध्ये भाजप नेत्यांचाही समावेश आहे. हा तपास रोखण्यासाठी दबाव आणला जाऊ नये. यंत्रणांना त्यांचे काम करू दिले पाहिजे. मनसुख हिरेन प्रकरणातही सत्य लवकरच समोर येईल. तोपर्यंत कोण काय म्हणतंय, यावर विश्वास ठेवू नका, असे आवाहन नवाब मलिक यांनी केले आहे.
दरम्यान, मनसुख हिरेन यांचा मृत्यू जसा संशयास्पद आहे, तशीच या संपूर्ण प्रकरणात राज्य सरकारची भूमिकाही संशयास्पद वाटते. मराठा आरक्षणाचा घोळ राज्य सरकारच्या अनास्थेमुळे झाला आहे. नैसर्गिक आपत्तीमध्ये नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना सरकारने वाऱ्यावर सोडले आहे. वीज बिलांमुळे सामान्य वीजग्राहक हैराण झाला आहे. आता या मुद्यांवर जनजागृती करण्यासाठी भाजपच्या २० हजार शक्तिकेंद्रांतर्फे २० हजार सभा, बैठका घेण्यात येतील, असे चंद्रकांत पाटील यांनी शनिवारी सांगितले.