रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली बँकेच्या मध्यवर्ती संचालक मंडळाची बैठक झाली. बँकेकडे मागील आर्थिक वर्षात ९९ हजार १२२ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी उपलब्ध झाला आहे. तो केंद्राला पुरविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा जुलै २०२० ते मार्च २०२१ या ९ महिन्यांच्या कालावधीतील अतिरिक्त निधी आहे. दरम्यान, हा निधी केंद्रानं लसीकरणासाठी वापरावा असा सल्ला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि आमदार रोहित पवार यांनी केंद्र सरकारला दिला आहे. “देशाला आज लसीकरणाची सर्वाधिक गरज असून केंद्र सरकारने व्यापक लस निर्मिती आणि वितरण कार्यक्रम हाती घेऊन देशाला कोरोनाच्या संकटातून बाहेर काढावं. त्यासाठी अर्थसंकल्पात केलेली ३५ हजार कोटी रूपयांची तरतूद आणि रिझर्व्ह बँकेकडून मिळालेले अतिरिक्त ९९ हजार कोटी रूपये या कार्यक्रमासाठी वापरता येतील,” असा सल्ला रोहित पवार यांनी केंद्राला दिला आहे.
“राज्ये स्वतःच्या पायावर उभी राहिली तर देश उभा राहील. त्यासाठी राज्याची लोकसंख्या, तिथं कोरोनाचा झालेला प्रादुर्भाव आणि जीएसटीमध्ये संबंधित राज्याचा वाटा यानुसार राज्यांना देण्यात येणाऱ्या निधीचं प्रमाण ठरवावं. असं केलं तर कोरोनावर आपण लवकर नियंत्रण मिळवू शकू,” असंही ते म्हणाले.
गेल्या वर्षी सर्वात कमी निधीगेल्या वर्षी आरबीआयने अतिरिक्त निधीपैकी ५७ हजार १२८ कोटी रुपये एवढा ४४ टक्के निधी केंद्राला दिला होता. गेल्या ७ वर्षांतील हा सर्वात कमी निधी पुरविण्यात आला होता. बँकेने २०१९ मध्ये सर्वाधिक १ लाख २३ हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी पुरविला होता.