राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन आजपासून सुरू होत असून 4 ऑगस्टपर्यंत हे अधिवेशन चालणार आहे. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्र्यांकडून आयोजित चहापानावर विरोधकांनी बहिष्कार टाकला. त्यावर विरोधकांनी आत्मविश्वास गमावला असून आपल्या कामातून आपण त्यांना उत्तर देऊ, असा टोला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लगावला. तर राज्यात लोकशाहीच शिल्लक राहिली नसल्याची टीका विरोधकांनी केली. याच दरम्यान राष्ट्रवादीचे नेते रोहित पवार यांनी प्रतिक्रिया दिला आहे.
"सरकार हे डबल इंजिनचं आहे की त्रिशूल याच्याशी लोकांना काहीही घेणंदेणं नाही. लोकांचे मूळ प्रश्न तसेच राहतात आणि महाराष्ट्राचंही नुकसान होतं. कुरघोडीचं राजकारण होतंच राहील, पण आजपासून सुरू होणाऱ्या अधिवेशनात तरी लोकांच्या प्रश्नांवर चर्चा होऊन ते सुटावेत यासाठी सरकार आणि विरोधक यांच्यात सहमती व्हावी, ही अपेक्षा" असं म्हटलं आहे. रोहित पवार यांनी आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरून याबाबत ट्विट केलं आहे.
"राज्यात बिघडलेली कायदा व सुव्यवस्था, बेरोजगारी, पाऊस नसल्याने खोळंबलेल्या पेरण्या, काही ठिकाणी दुबार पेरणीचं संकट, अनेक ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न, शिल्लक कापूस, शहरी भागातील अडचणी यांसह इतरही अनेक प्रश्न असताना सरकार त्यावर ब्र शब्दही काढत नाही. आता अधिवेशनात तरी या प्रश्नांवर चर्चा होऊन ते सोडवले जावेत, अशी सामान्य माणसाची अपेक्षा आहे."
"सरकार हे डबल इंजिनचं आहे की त्रिशूल याच्याशी लोकांना काहीही घेणंदेणं नाही. नेहमीच राजकीय आरोप प्रत्यारोपाच्या राजकारणात लोकांचे मूळ प्रश्न तसेच राहतात आणि त्यात महाराष्ट्राचंही नुकसान होतं.. हे कुरघोडीचं राजकारण होतंच राहील, पण किमान आजपासून सुरू होणाऱ्या अधिवेशनात तरी लोकांच्या प्रश्नांवर चर्चा होऊन ते सुटावेत यासाठी सरकार आणि विरोधक यांच्यात सहमती व्हावी, ही अपेक्षा!" असं रोहित पवार यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटलं आहे.
किती विधेयके मांडली जाणार?
- अधिवेशनात २४ विधेयके व ६ अध्यादेश मांडले जाणार आहेत. महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार व गुंतवणूक सुविधा विधेयक राज्यातील गुंतवणुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे मानले जात आहे. - त्याचप्रमाणे राज्यातील एसआरए प्रकल्पांसंदर्भातील महाराष्ट्र झोपडपट्टी सुधारणा विधेयक, महानगरपालिका विधेयक, मुंबई महानगरपालिका विधेयक, विद्यापीठासंदर्भातील विधेयके, महाराष्ट्र माथाडी हमाल व श्रमजीवी कामगार विधेयक, महाराष्ट्र कॅसिनो विधेयक या महत्त्वाच्या विधेयकांचा यात समावेश आहे. त्याचप्रमाणे अध्यादेशांमध्ये महाराष्ट्र ग्रामपंचायत व जिल्हा परिषद अध्यादेश, महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार व गुंतवणूक अध्यादेश, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अध्यादेश यासारखे महत्त्वाचे अध्यादेश मांडले जाणार आहेत.