शहरं
Join us  
Trending Stories
1
बारामतीचं राजकीय तापमान वाढणार: अजित पवारांना शह देण्यासाठी शरद पवार मैदानात; आज ६ ठिकाणी सभा!
2
"महायुतीत मुख्यमंत्री पदासाठी कुठलीही रस्सीखेच नाही, कुणीही मागणी केलेली नाही"; फडणवीस स्पष्टच बोलले
3
"जिवंत राहायचं असेल तर...", अभिनेता सलमान खानला पुन्हा लॉरेन्स बिश्नोई गँगची धमकी
4
IPL 2025 मेगा लिलाव कधी होणार? समोर आली महत्त्वाची अपडेट; स्टार खेळाडू होणार मालामाल
5
मधुरिमाराजेंची लढण्यापूर्वीच माघार, काँग्रेस आता राजेश लाटकरांना पाठिंबा देणार?
6
राज्यात ‘एमआयएम’चे १५ उमेदवार, एकाला पाठिंबा, मुस्लिम मतविभाजन टाळण्यासाठी कमी उमेदवार
7
आजचे राशीभविष्य, ५ नोव्हेंबर २०२४ : घरात आनंदाचे वातावरण राहील, अपूर्ण कामे तडीस जातील
8
विमान प्रवाशांसाठी मोठी बातमी! फ्लाइटमध्ये इंटरनेट वापरण्याबाबत सरकारचा नवीन नियम
9
शेअर बाजारात सलग दुसऱ्या घसरणीसह सुरुवात; Nifty च्या 'या' स्टॉक्समध्ये जोरदार विक्री
10
अमेरिका आज निवडणार नवा राष्ट्राध्यक्ष, ट्रम्प-हॅरिस यांच्यात हाेणार ऐतिहासिक लढत
11
"तुम्ही सरळ जसप्रीत बुमराहला कॅप्टन करा अन् रोहित शर्माला सांगा..."; सुनील गावसकर यांची संतप्त प्रतिक्रिया
12
Suzlon Shares: वर्षभराच्या उच्चांकापेक्षा २२ टक्क्यांनी घसरला शेअर; खरेदीची संधी की आणखी घसरणार भाव?
13
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Live Updates: बंडखोर बनणार का 'किंगमेकर'? तब्बल १५७ उमेदवार रिंगणात
14
कोणताही गाजावाजा न करता 'बिग बॉस' फेम अभिनेत्रीने साधेपणाने केलं लग्न, सर्वांकडून कौतुकाचा वर्षाव
15
Reliance Jio IPO : मुकेश अंबानी केव्हा आणणार देशातील सर्वात मोठा आयपीओ? मोठी अपडेट आली समोर, पाहा संपूर्ण डिटेल्स
16
बार्शीत ५ जरांगे-पाटील समर्थकांची माघार; एकजण मात्र दिवसभर नॉटरिचेबल!
17
राज्यात बंडखोरीचा सार्वत्रिक उद्रेक, तब्बल १५७ बंडखोर रिंगणात, कुठे कुठे काय स्थिती?
18
बंडखोरांमुळे महायुती आणि मविआलाही जबर धक्के; यंदा वाढणार रंगत
19
ठाण्यात वर्चस्वाची लढाई; १९ मतदारसंघांपैकी सहा ठिकाणी बंडखोरीचे ग्रहण, जिल्ह्यात शिंदेसेना, उद्धवसेनासह भाजपही मोठा भाऊ होण्यासाठी प्रयत्नशील
20
अतुल सावेंसमोर हॅट्ट्रिकचे आव्हान, यंदा इम्तियाज जलील यांच्याशी लढत; मतविभागणीचा फायदा होणार?

देशाची  ‘विकासनिती’ बदलण्याची गरज : अच्युत गोडबोले

By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 23, 2019 7:00 AM

पक्ष मग तो काँग्रेस, भारतीय जनता पार्टी किंवा कम्युनिस्ट असो सर्वांचीच विकासनिती चुकली आहे.

ठळक मुद्देआता भारतात जी आर्थिक परिस्थिती आहे त्यावर अनर्थ हे पुस्तक

- नम्रता फडणीस-  *  अनर्थ पुस्तक का लिहावसं वाटलं? - आतापर्यंत  विज्ञान, गणिती, मानसशास्त्र, साहित्य अशा विविध ज्ञानशाखांमध्ये पुस्तके लिहिली. हे सर्व लेखन करत असताना कायमचं लक्ष हे भारतीय आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेकडं होतं.अर्थकारण, समाजशास्त्र या विषयामध्ये रस होता. पण त्याबददल फारसे लिहिले नव्हते. ह्णअर्थातह्ण हे पुस्तक अर्थशास्त्राचा इतिहास, शास्त्रज्ञ आणि थेअरी वर आहे. आता भारतात जी आर्थिक परिस्थिती आहे त्यावर अनर्थ हे पुस्तक लिहावं असं वाटलं. कारण सध्या जे काही चाललं आहे ते अनर्थचं आहे. * देशाच्या अर्थव्यवस्थेबददल आपलं निरीक्षण काय ?- देशाची विकासनिती चुकीची आहे. आपण राष्ट्रीय सकल उत्पन्न ( जीडीपी) वाढीला ला विकास समजत आहोत. पक्ष मग तो काँग्रेस, भारतीय जनता पार्टी किंवा कम्युनिस्ट असो सर्वांचीच विकासनिती चुकली आहे. आपला विकास हा बेरोजगारीमिश्रित आहे. शिक्षणावर ६ टक्के खर्च अपेक्षित असून तो केवळ २ पूर्णांक ८ टक्के ते ३ पूर्णांक २ टक्के एवढाच होतो. कित्येक शाळांमध्ये शौचालय, ग्रंथालय, शिक्षक, प्रयोगशाळा नाहीत.  तर जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार (डब्ल्यूएचओ) आरोग्यावर ५ टक्के खर्च व्हायला हवा तर आपल्याकडे तो केवळ शून्य पूर्णांक ९ टक्के ते एक पूर्णांक २ टक्के एवढाच होतो. आपल्यापेक्षा अप्रगत  देशही शिक्षण आणि आरोग्यावर खर्च करतात. वषार्नुवर्षे सर्व देशांची सरकारे या क्षेत्रांवर खर्च करीत आहेत. मात्र आपण करीत नाही हे दुर्दैव म्हणावे लागेल. * जीडीपीच्या बाबत दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला जातोय का? _ - जीडीपी वाढला तर रोजगार वाढेल परिस्थिती सुधारेल हे साफ खोटे आहे. आजही 60 ते  ६० ते ७० टक्के जनता ही दहा हजार रुपयांपेक्षाही कमी मासिक शुल्कात आपला परिवार चालवते. आपण जीडीपी वाढीला प्रगती समजत गेलो त्यातून केवळ 15 ते 20 टक्के लोकांचाच फक्त फायदा झाला. दारात गाड्या आल्या, जगभरात पर्यटन सुरू झाले. केवळ वरच्या घटकांसाठी आपण उत्पादन वाढवत गेलो.  दहा टक्के जीडीपी वाढला तर केवळ एक टक्का रोजगार निर्मिती होते. जागतिक स्तरावर हे सिद्ध झाले आहे की, जीडीपीचा फायदा झिरपत खालच्या स्तरापर्यंत पोहचतच नाही. त्यामुळे केवळ जीडीपी वाढायला हवा असे म्हणणे आणि त्यावर विकासनीती आखणे हे मूर्खपणाचे आहे.   * बेरोजगारीचा अहवाल अद्यापही शासनाने जाहीर केलेला नाही, जीएसटी, नोटाबंदी, याचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला आहे का? - शासनाने निवडणुकीपुरता बेरोजगारी अहवाल दडवून ठेवला होता. निवडणूका संपल्यानंतर त्यांनी तो जाहीर केला. जीएसटी, नोटाबंदीचा फटका अर्थव्यवस्थेला नक्कीच बसला आहे. या गोष्टी वाईट आहेत असं माझं मुळीचं म्हणण नाही. पण विचार करून नियोजनबद्ध पद्धतीने त्याची अमंलबजावणी करणं अपेक्षित होते. * अंदाजपत्रकातील आकडे फुगवून सांगितले आहेत, ते जुळत नाहीत. अशा काही तक्रारी अर्थतज्ञांनी केल्या आहेत. यावर तुमचं मत काय?- अंदाजपत्रकातील आकडे फुगवून नव्हे तर त्यात 1 लाख 70 हजार कोटी रूपयांची गडबड आहे. मात्र यावर अधिक काही सांगू शकत नाही.* केंद्राने 5 ट्रिलियन डॉलरपर्यंत अर्थव्यवस्था नेण्याचे सूतोवाच केले आहे, मात्र चीन वगैरे सारखी राष्ट्र 18 ट्रिलीयन डॉलरपर्यंत पोहोचली आहेत?  आपले उददिष्ट्य साध्य होईल का?_- केवळ 5 ट्रिलियन डॉलरपर्यंत अर्थव्यवस्था नेणं म्हणजे प्रगती नाही.  आपण चुकीच्या मार्गावर रेस खेळत आहोत. 5 ट्रिलियन पर्यंत अर्थव्यवस्था न्यायची असेल तर आपला जीडीपी 8 टक्क्यापर्यंत वाढवावा लागेल आणि इन्क्लिनेशन हे 4 टक्के असे मिळून 12 टक्के धरलं तर उद्दिष्ट्य साध्य  होऊ शकेल. पण सध्याची अर्थव्यवस्था पाहिली तर 8 टक्क्यापर्यंत पोहोचणे अशक्य आहे. कारण आताचा जीडीपीचा दर हा जो सांगितला जातोय तो 1 ते 2 टक्क्याने कमी असू शकतो. मात्र हा परत वादाचा विषय  होऊ शकतो. *  अर्थव्यवस्था बळकटीसाठी कोणत्या गोष्टींवर भर देणं गरजेचं आहे, असं वाटतं?-  सध्या समाजात भयानक विषमता आहे. विकास म्हटला की आपण शहरांवरच केवळ लक्ष्य केंद्रित करतो. त्यामुळे शहरांचे बकालीकरण होते. मी जागतिकीकरणाच्या विरोधात नाही. पण या जागतिकीकरणाचे फायदे केवळ 15 ते 20 टक्के लोकांनाच मिळत गेले. यामुळे बेरोजगारी वाढली. तरूणांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण 16 टक्के आहे. आपली विकासनिती बदलण्याची गरज आहे. तसे झाले नाही तर बेरोजगारी, विषमता आणि प्रदूषण या तीन राक्षस आ वासून समोर उभे राहाणार आहेत. अर्थव्यवस्थेमध्ये प्रत्येकाला समान संधी देण्याच्या दृष्टीने विचार झाला पाहिजे. अन्न, वस्त्र, पाणी, वीज, निवारा, रस्ते, स्वस्त घर यावर सरकारने अधिक तरतूद करायला हवी. तरच आपण एक सुसंस्कृत आणि सदृढ समाज तयार करू शकू. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

टॅग्स :PuneपुणेAchyut Godboleअच्युत गोडबोलेEconomyअर्थव्यवस्थाBJPभाजपाGovernmentसरकार