वाळू लिलावासाठी नवीन धोरण

वाळू लिलावीच्या पद्धतीकरिता नवीन धोरण व वेळापत्रक आणणार असून गौण खनिजाच्या उत्खननासाठी जिल्हास्तरीय तज्ञ मूल्यांकन समिती व पर्यावरण आघात मूल्यांकन प्राधिकरणाची

मुंबई : वाळू लिलावीच्या पद्धतीकरिता नवीन धोरण व वेळापत्रक आणणार असून गौण खनिजाच्या उत्खननासाठी जिल्हास्तरीय तज्ञ मूल्यांकन समिती व पर्यावरण आघात मूल्यांकन प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात येईल, अशी महिती महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी येथे पत्रकार परिषदेत दिली. या नवीन वेळापत्रकानुसार १ आॅक्टोबर ते पुढील वर्षीच्या १ आॅक्टोबरपर्यंत लिलावाधारकास हक्क देण्यात येतील. यामुळे वाळू बारा महिने उपलब्ध होईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.खडसे म्हणाले, गौण खनिजाच्या उत्खननासाठी यापूर्वी पर्यावरण अनुमतीचे प्रस्ताव राज्यस्तरीय तज्ञ समिती व राज्यस्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण यांच्याकडे येत होते. यामुळे प्रस्तावांना अनुमती देण्यासाठी विलंब होत होता. याकरिता पाच हेक्टरपेक्षा कमी वाळू व इतर गौण खनिज उत्खननासाठीचे प्रस्ताव जिल्हास्तरीय तज्ञ मूल्यांकन समिती व पर्यावरण आघात मूल्यांकन प्राधिकरण यांच्याकडे सादर करण्यात येतील. जिल्हाधिकाऱ्यांना पाच हेक्टरपर्यंत अनुमती देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.वाळू, रेती लिलावाच्या वेळापत्रकानुसार जून महिन्यापर्यंत वाळू, रेती गट निश्चिती करणे, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, ग्रामसभा यांच्याकडून लिलावाबाबत प्रमाणपत्र घेण्यात येईल आणि आॅगस्ट महिन्याच्या अखेरपर्यंत स्थापन करण्यात आलेल्या जिल्हास्तरीय समितीकडून पर्यावरण अनुमती प्राप्त करुन घेण्यात येईल तसेच सप्टेंबर महिन्याअखेरपर्यंत लिलावाची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल. खडसे म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये पुरामुळे तयार झालेले वाळूचे ढीग काढून टाकणे, ग्रामपंचायतीच्या कामासाठी तसेच सार्वजनिक कामांसाठी पारंपरिक पध्दतीने वाळू उत्खनन करणे, गावातील तलावातून गाळ काढणे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतर्गत बांधावयाचे बांध, गावातील रस्ते, तलाव आदी शासकीय योजनांच्या कामासाठी, सिंचन व पिण्याच्या पाण्याकरिता विहीर खोदणे आदी कामांकरिता सूट देण्यात आली आहे. (विशेष प्रतिनिधी)