...तर पुढच्या सरकारला पगार आणि पेन्शनच देत बसावे लागेल- अजित पवार

जुनी पेन्शन कायम ठेवली तर राज्यातील पुढच्या सरकारला फक्त महसूल जमा करणे आणि पेन्शन काढत बसणे इतकेच काम उरले असते. दुसरे कोणतेच काम शक्य झाले नसते, असेही पवार यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

मुंबई : राज्य शासकीय, निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच्या नियमानुसार पेन्शन देण्याचा निर्णय झाला, तर राज्यात होणाऱ्या महसुली जमेपेक्षा वेतन आणि पेन्शनवरच अधिक खर्च होईल आणि राज्यात दुसरे कोणते कामच करायला नको, सारे काही ठप्प होईल, अशी भीती उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केली. जुनी पेन्शन कायम ठेवली तर राज्यातील पुढच्या सरकारला फक्त महसूल जमा करणे आणि पेन्शन काढत बसणे इतकेच काम उरले असते. दुसरे कोणतेच काम शक्य झाले नसते, असेही पवार यांनी यावेळी स्पष्ट केले.विधान परिषदेत सुधीर तांबे, कपिल पाटील आदी सदस्यांनी जुनी पेन्शन याेजना लागू करण्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. यावर, अजित पवार म्हणाले. २०२०-२१ मध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी एक लाख ११ हजार ५४५ कोटी रुपये, तर निवृत्तिवेतनावर एक लाख चार हजार ६६२ कोटी रुपये खर्च करावे लागले. सध्या राज्यात १८ लाख सरकारी कर्मचारी आहेत, तर १५ लाख व्यक्तींना निवृत्तिवेतन द्यावे लागत आहे. राज्याचा विकासनिधी केवळ पगार आणि पेन्शनवरच खर्च न करता, राज्याच्या विकासाला बाधा न येता पर्याय सुचविण्यात येत असेल तर शासन सकारात्मक आहे. त्याविषयी चर्चा करण्यास आम्ही तयार आहोत, चर्चेचे दरवाजे खुले आहेत, असेही पवार यांनी सांगितले.