जमीर काझी, मुंबई गेल्या सात वर्षांपासून रेंगाळलेल्या आणि मुंबईकरांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वपूर्ण असलेल्या शहर व उपनगरांत ६ हजार सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने आणखी एक पुढचे पाऊल टाकले आहे. निर्धारित मुदतीमध्ये हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी त्याचा आढावा आणि देखरेख समितीची स्थापना करण्यात आलेली आहे. गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमध्ये मुंबईचे पोलीस आयुक्त राकेश मारिया यांच्यासह नऊ जणांचा समावेश आहे.प्रकल्पाची सरकारने जबाबदारी लार्सन अॅण्ड टुब्रो प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीवर सोपविण्यात आलेली आहे. सात फेबु्रवारीला राज्य सरकारचा त्याबाबत सामंजस्य करार झालेला ्रअसून, सप्टेंबर २०१६ पर्यंत तीन टप्प्यामध्ये हे काम पूर्ण केले जाणार आहे. त्यासाठी ९४९ कोटी खर्च आहे. जागतिक दर्जाचे उच्च क्षमता असलेले १४९२ कॅमेरे, तर २० थर्मल आणि ४ हजार ८५० फिक्स बॉक्स कॅमेरे असणार आहेत. ‘२६/११’च्या घटनेनंतर मुंबईत महत्त्वाच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचा निर्णय तत्कालीन कॉँग्रेस आघाडी सरकारने घेतलेला होता. त्यासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली, मात्र कॅमेऱ्यांचा दर्जा, किमतीबाबत पोलीस महासंचालक व गृह विभागामध्ये मतभेद असल्याने निविदा प्रक्रियेतच प्रस्ताव रखडला होता. अनेक वेळा निविदा काढूनही दर्जा आणि अटीमुळे एकही इच्छुक उत्पादक कंपनी पात्र ठरत नव्हती. अखेर मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस यांनी त्याबाबत तत्पर निर्णय घेत रखडलेली प्रक्रिया मार्गी लावली. ‘लार्सन अॅण्ड टुब्रो’च्या कामावर देखरेख ठेवण्यासाठी आज वरिष्ट अधिकाऱ्याची समिती गठित करण्यात आली.
मुंबईतील सीसीटीव्हीसाठी पडले पुढचे पाऊल !
By admin | Published: February 28, 2015 5:14 AM