दोन महिन्यांत समित्यांची स्थापना
मुंबई : शिक्षण शुल्क कायद्याची अंमलबजावणी 2क्15-16 च्या शैक्षणिक वर्षापासून केली जाईल. त्यासाठी आवश्यक असलेल्या समित्यांच्या स्थापनेची प्रक्रिया येत्या दोन महिन्यांत पूर्ण केली जाईल, असे शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी सोमवारी विधानसभेत सांगितले.
भाजपाचे देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबतचा मूळ प्रश्न विचारला होता. सभागृहाच्या सदस्यांनी अत्यंत मेहनत करून कायद्याचे प्रारूप तयार केले. त्यासाठीच्या समितीचे अध्यक्ष राजेंद्र दर्डा हेच होते. विधिमंडळाने त्यास मंजुरी दिली. आता पालक आणि पाल्यांच्या हितासाठी या कायद्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे, अशी मागणी फडणवीस यांनी केली.
या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्थानिक समिती, निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश, उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती अशा समित्यांची स्थापना करावी लागणार आहे. एवढेच नव्हे तर शुल्क निश्चितीची माहिती शाळांना सहा महिने आधी देणो आवश्यक आहे हे लक्षात घेता आगामी सत्रपासून कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात अडचणी असल्याचे दर्डा यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत आपला विभाग आग्रही असल्याचे ते म्हणाले.
समित्यांची स्थापना दोन महिन्यांच्या आत करण्यास काहीही हरकत नसावी, असे अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांनी सांगितले. त्यावर तशी कार्यवाही केली जाईल, असे दर्डा यांनी स्पष्ट केले. (विशेष प्रतिनिधी)
कारखाने तीन हजार; निरीक्षक केवळ पाच
1एकटय़ा कल्याण विभागात 2 हजार 935 कारखाने असून त्यांची तपासणी करण्याचे काम केवळ पाच अधिका:यांच्या भरवश्यावर सुरू असल्याची बाब आज विधानसभेत समोर आली. या अधिका:यांच्या संख्येत वाढ करावी, अशी मागणी आपल्या विभागाने सामान्य प्रशासन विभागाकडे केली आहे, अशी माहिती कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली.
2भाजपाचे विष्णू सावरा यांनी याबाबतचा मूळ प्रश्न विचारला होता. कल्याण, डोंबिवली, उल्हासनगर, अंबरनाथ, बदलापूर, मुरबाड, जव्हार, वाडा, मोखाडा, शहापूर आणि भिवंडी परिसरात हे कारखाने आहेत.
3या परिसरातील 2935 कारखान्यांपैकी 23 अतिधोकादायक आणि 249 रासायनिक आहेत. येथील कारखान्यांमध्ये एप्रिल 2क्13 ते एप्रिल 2क्14 या काळात 26 कामगारांचा विविध अपघातांत मृत्यू झाला असे मुश्रीफ यांनी सांगितले.