मुंबई : आँनलाइन गेम, अश्वशर्यती आणि कॅसिनोवर २८ टक्के जीएसटी आकारण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने राज्याच्या कायद्यात सुधारण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील विधेयक हिवाळी अधिवेशनात मांडले जाणार आहे. यासोबतच चीटफंड घोटाळ्यातील खटल्यांना गती देणे, शेतकऱ्यांना बोगस बी-बियाण्यांमुळे झालेली नुकसानी भरपाई देण्यासह नऊ विधेयके मांडली जाणार आहेत.
संयुक्त समितीकडे पाठविलेली सात, विधानसभेत प्रलंबित दोन आणि विधानपरिषदेत प्रलंबित असलेले एक अशी दहा विधेयके या अधिवेशनात मंजूर करून घेण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न असणार आहे. तर, तीन अध्यादेश सभागृहाच्या पटलावर मांडली जाणार आहेत. त्याबरोबरच प्रलंबित चिटफंड अपिलांची संख्या, न्यायदानास होणारा विलंब टाळण्यासाठी राज्य सरकारला असलेले अधिकार प्रशासकीय अधिकाऱ्यास प्रदान करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. याबाबतचे विधेयकही या अधिवेशनात मांडले जाणार आहे.
विद्यापीठ नावात बदलाचेही विधेयकमहाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन विधेयक, महाराष्ट्र शेतजमीन जमीनधारणेची कमाल मर्यादा सुधारणा विधेयक, आलार्ड विद्यापीठ विधेयक मांडले जाणार आहे. तर, औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यांच्या नाव बदलामुळे येथील विद्यापीठांच्या नावातही बदल करणारे महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक सभागृहात मांडले जाणार आहे.