जमीर काझी / मुंबईनक्षलग्रस्त भागात हेलिकॉप्टरमधून गस्त, जखमी जवान आणि अन्य सामग्रीची ने-आण करण्यासाठीच्या कामासाठी तब्बल नऊ कोटी रुपये भाडे राज्य सरकारला मोजावे लागले आहे. मेसर्स पवनहंस हेलिकॉप्टर्स या कंपनीला सरत्या आर्थिक वर्षातील हेलिकॉप्टर्सच्या वापरापोटी ही रक्कम द्यावयाची असून गृह विभागाने त्याला नुकतीच मंजुरी दिली आहे.गडचिरोली, गोंदिया या जिल्ह्यात गेल्या काही वर्षांपासून वाढत्या नक्षलग्रस्त कारवायांमुळे या ठिकाणी संरक्षण व गस्तीसाठी हेलिकॉप्टर्स वापरण्याचा निर्णय आघाडी सरकारच्या काळात घेण्यात आला. त्यासाठी पवनहंस हेलिकॉप्टर्स या कंपनीबरोबर प्रतिवर्षी करार करण्यात येत असून त्यांच्या मालकीचे डॉफीन-एन हेलिकॉप्टर वापरले जात असल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.नक्षलग्रस्त भागातील अतिदुर्गम, दाट झाडी असलेल्या भागात पोलिसांना वाहनाद्वारे वेळेवर पोहोचता येत नाही. गस्तीच्या टेकडीवरील कॅम्पच्या ठिकाणी शस्त्रास्त्रे, दारुगोळा, खाद्य व अन्य आवश्यक सामग्री पोहोचविण्यामध्ये प्रचंड अडथळे येतात. त्याचबरोबर नक्षल्यांबरोबर झालेल्या चकमकीवेळी जखमी झालेल्या जवानांना वेळेत वैद्यकीय उपचार पोहोचविणे शक्य नसल्याने या कामासाठी हेलिकॉप्टर्सचा वापर करणे आवश्यक असल्याचे नक्षलविरोधी अभियानाकडून राज्य सरकारला कळविण्यात आले होते.नक्षलग्रस्त भागात तेव्हापासून हेलिकॉप्टर्सचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला जात आहे. एप्रिल २०१६ ते मार्च २०१७ या आर्थिक वर्षासाठी त्याच्या भाड्यापोटी तब्बल नऊ कोटी भाडे कंपनीने आकारले असून त्याचे बिल पोलीस महासंचालक कार्यालयामार्फत गृह विभागाकडे चार महिन्यांपूर्वी पाठविण्यात आले होते. त्याबाबतच्या प्रस्तावाला गृह विभागाने हिरवा कंदील दाखविला आहे. हा निधी खर्च करण्याची जबाबदारी गडचिरोली पोलीसप्रमुख व पोलीस महासंचालकांवर सोपविण्यात आली असल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.
हेलिकॉप्टर्स वापराचे नऊ कोटी भाडे
By admin | Published: February 23, 2017 4:47 AM