मुंबई : ओबीसी आरक्षणात सरकारचे अपयश दाखविल्यामुळे आमच्या १२ आमदारांना खोटे आरोप लावून निलंबित करण्यात आले. एक वर्ष काय, ५ वर्ष निलंबित केले तरी त्याची पर्वा नाही. भाजपाच्या एकाही सदस्यांनी शिवी दिली नाही, असा दावा देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.गोंधळाचा विषय माफी मागून संपवण्यात आला होता. तरीही कथानक तयार करून १२ आमदारांना निलंबित करण्यात आले. विरोधकांची संख्या कमी केली, तर त्यांची ताकद कमी होईल, असे सरकारला वाटत असेल. पण, तसे होणार नाही. १२ आमदारांचे निलंबन हा एका नियोजित कटाचा भाग आहे, असे फडणवीस यांनी म्हटले आहे. ओबीसी आरक्षण असो की, मराठा आरक्षण हे सरकार सपशेल अपयशी ठरले आहे. याच सरकारने गठीत केलेल्या न्या. भोसले समितीने अतिशय स्पष्टपणे सांगितले असल्याचे ते म्हणाले.
निलंबित आमदार राजभवनवर -- विधानसभेतील भाजपाच्या निलंबित १२ आमदारांनी सोमवारी राजभवन येथे जाऊन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली. आमच्यावरील निलंबनाची कारवाई आम्हाला मान्य नसून उलट महाविकास आघाडीच्या सदस्यांनीच हातापाई केल्याचा आरोप त्यांनी दिलेल्या निवेदनात केला.- सर्व बाबी स्पष्ट होण्यासाठी राज्यपालांनी संपूर्ण अहवाल मागवावा. तसेच राज्य सरकारला योग्य त्या सूचना, समज द्यावी आणि लोकशाही मूल्यांची गळचेपी आणि अवमुल्यन तातडीने रोखावे, अशी मागणीही त्यांनी केली. - आशिष शेलार, अतुल भातखळकर, योगेश सागर, पराग अळवणी, जयकुमार रावल, संजय कुटे, राम सातपुते, हरिष पिंपळे, गिरिष महाजन, अभिमन्यू पवार, किर्तीकुमार भांगडीया आणि नारायण कुचे या निलिंबित बारा आमदारांनी राज्यपालांची भेट घेत निवेदन दिले.
स्वायत्ततेचा अर्थ स्वैराचार होतो का? एमपीएससीला स्वायत्तता आहे पण त्याचा अर्थ स्वैराचार होत नाही. आणखी किती स्वप्निल लोणकरचे बळी घेतले जाणार आहेत, असे खडेबोल विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सुनावले. राज्य सरकारसमोर एकमेव पर्याय उपलब्ध आहे, तो म्हणजे तत्काळ मागासवर्ग आयोग गठीत करणे. तरीसुद्धा केवळ राजकीय कारणांसाठी ठराव करणे, यातून सरकारला केवळ वेळ मारून न्यायची आहे, हेच दिसून येते. टोलवाटोलवीच्या पलिकडे यातून काहीही साध्य होणार नाही, असे फडणवीस म्हणाले. अजित पवारांच्या उत्तरावर समाधान न झाल्याने भाजप सदस्यांनी वेलमध्ये उतरत घोषणाबाजी केली.