कराराची नोंदणीच नाही!, मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस-वे टोल वसुली; याचिकाकर्त्याचा दावा

मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस-वेसंबंधी राज्य सरकार, एमएसआरडीसी व आयआरबीमध्ये झालेल्या कराराची नोंदणी करण्यात आली नाही, अशी माहिती खुद्द एमएसआरडीसीने दिल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात केला आहे. दरम्यान, आयआरबीने ठरलेल्या रकमेपेक्षा अधिक टोल जमा केल्याप्रकरणी सकृतदर्शनी पुरावे नसल्याचे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले.

मुंबई : मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस-वेसंबंधी राज्य सरकार, एमएसआरडीसी व आयआरबीमध्ये झालेल्या कराराची नोंदणी करण्यात आली नाही, अशी माहिती खुद्द एमएसआरडीसीने दिल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात केला आहे. दरम्यान, आयआरबीने ठरलेल्या रकमेपेक्षा अधिक टोल जमा केल्याप्रकरणी सकृतदर्शनी पुरावे नसल्याचे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले.सामाजिक कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावर यांनी केलेल्या याचिकेनुसार, आयआरबीने प्रकल्पाची पूर्ण रक्कम वसूल केली असल्याने मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस-वेवरील टोल वसुली बंद करण्यात यावी. करारानुसार, २०१९ला टोल वसुली बंद होणार आहे. मात्र डिसेंबर २०१६मध्येच प्रकल्पाची रक्कम वसूल झाली आहे.आयआरबी सरकारची दिशाभूल करून सामान्यांकडून अधिक रक्कम वसूल करत आहे. या प्रकरणाची चौकशी करावी व मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस-वेवरील टोल बंद करावा, अशी विनंती वाटेगावकर यांनी याचिकेत केली आहे. त्यावर गेल्या सुनावणीत राज्य सरकारने याबाबत चौकशी सुरू केल्याची माहिती न्यायालयाला दिली होती. गुरुवारच्या सुनावणीत न्यायालयाने या चौकशीत आयआरबीविरुद्ध काही हाती लागले का? अशी विचारणा केली. त्यावर सरकारी वकिलांनी सकृतदर्शनी आयआरबीविरुद्ध काहीही हाती लागले नसल्याचे सांगितले.आयआरबीच्या वकिलांनीही अद्याप प्रकल्पाची रक्कम वसूल झाली नसल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. प्रकल्पासाठी घेतलेले कर्ज व राज्य सरकारला दिलेली रक्कम बँकांकडून कर्ज म्हणून घेतली आहे. कोट्यवधी रुपयांवर कोट्यवधी रुपये व्याजही द्यावे लागत आहे. याचिकाकर्ते या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष करत आहे. ते १३ वर्षे गप्प का बसले, असा सवालही आयआरबीच्या वकिलांनी न्यायालयात केला.वाटेगावकर यांनी राज्य सरकार, एमएसआरडीसी व आयआरबीमध्ये झालेल्या कराराची नोंदणी न झाल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली. नोंदणीच न झाल्याने आयआरबीला टोल वसूल करण्याचा अधिकार नाही, असे वाटेगावकर यांनी म्हटले. त्यावर न्यायालयाने या सर्व मुद्द्यांमध्ये आपण लक्ष घालू, असे म्हणत याचिकाकर्त्याला करारासंबंधी याचिकेत सुधारणा करण्याची परवानगी दिली. याचिकेवरील पुढील सुनावणी २३ आॅगस्टला आहे.