शहरं
Join us  
Trending Stories
1
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...
2
Maharashtra Election: राजघराण्यातील तीन व्यक्ती पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात आमने-सामने
3
देशातील अशी 'ही' १४ गावं; जिथले ५००० मतदार महाराष्ट्र अन् तेलंगणातही करतात मतदान
4
धक्कादायक! तांत्रिकाच्या सांगण्यावरून संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त; वाराणसीत चार जणांच्या हत्येनंतर आत्महत्या
5
राहुल गांधी उद्या महाराष्ट्रात; काँग्रेस विधानसभा प्रचाराचे रणशिंग फुंकणार, मविआच्या सभा
6
भयंकर! यूट्यूबवर Video पाहून गर्भवती महिलेचं केलं ऑपरेशन; महिलेचा मृत्यू होताच डॉक्टर फरार
7
मधुरिमाराजेंनी अर्ज घेतला मागे; संभाजीराजे म्हणाले, "तसं घडायला नको होतं, पण..."
8
माहिममध्ये रंगतोय वेगळाच खेळ?; उद्धव ठाकरेंनी अमित ठाकरेंविरोधात उमेदवार दिला, पण आता...
9
"वाटणारे तुम्ही अन् फूट पाडणारेही तुम्हीच..." मुख्यमंत्री योगींच्या विधानावर खरगेंचा पलटवार
10
सरकार संपत्तीच्या वितरणासंदर्भात कायदा करू शकते, पण प्रत्येक खासगी मालमत्तेच्या अधिग्रहणाची परवानगी नाही - SC
11
मिचेल स्टार्कला KKR ने दाखवला बाहेरचा रस्ता; आता ऑस्ट्रेलियन खेळाडूनं दिली धक्कादायक माहिती
12
Saroj Ahire : "माझ्याविरोधात जे काही षडयंत्र रचलं..."; सरोज अहिरे प्रचारादरम्यान झाल्या भावुक
13
अमेरिकेत मतदानही सुरु, सोबत मोजणीही! ट्रम्प-हॅरिसना मिळाली ३-३ मते; सर्व्हेचा अंदाजही धक्कादायक
14
...तर ५० उमेदवार उभे केले असते, समाजाचे योगदान वाया जाऊ देणार नाही; मनोज जरांगेंचे सूचक भाष्य
15
शिवसेना ही बाळासाहेबांची मालमत्ता खरे आहे, पण..; दीपक केसरकरांचे राज ठाकरेंना प्रत्युत्तर 
16
Maharashtra Election 2024: सरकार आल्यास मविआ कोणासाठी काय करणार? ठाकरेंनी सांगून टाकलं
17
Eknath Shinde : "....मी एकदा नाही तर १० वेळा जेलमध्ये जायला तयार"; एकनाथ शिंदेंनी विरोधकांना ठणकावलं
18
लोकसभा निवडणुकीत भुजबळांकडून राजाभाऊ वाजेंना मदत?; हेमंत गोडसेंनी शिवसैनिकांसमोर केला गंभीर आरोप!
19
सुशांतची आत्महत्या नाही तर हत्या! सलमानच्या Ex गर्लफ्रेंडचा खळबळजनक दावा, म्हणते, डॉक्टरांनी बदलले पोस्टमोर्टम रिपोर्ट
20
“जयश्री पाटील या महाविकास आघाडीच्या उमेदवार, यांनाच निवडून द्या”; विशाल पाटील यांचे आवाहन

१८ वर्षे ना अनुदान, ना पगार, कर्मचाऱ्यांची दैना; अनुसूचित जातींच्या निवासी शाळांची व्यथा

By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 15, 2020 3:52 AM

१६-१८ वर्षांपासून पगार न घेता आम्ही काम करतोय, अनुदानाशिवाय संस्था चालवताना आम्ही संपत्ती गहाण ठेवली, असा टाहो अनुक्रमे कर्मचारी आणि संस्थाचालकांनी फोडला.

मुंबई : अनुसूचित जातींच्या मुलांसाठी असलेल्या १६५ निवासी शाळांचे संस्थाचालक कोट्यवधी रुपयांच्या अनुदानासाठी सामाजिक न्याय विभागावर प्रचंड दबाव आणत असल्याचे वृत्त लोकमतने शुक्रवारच्या अंकात दिल्यानंतर अस्वस्थ संस्थाचालक आणि शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी त्यांची व्यथा मांडली. १६-१८ वर्षांपासून पगार न घेता आम्ही काम करतोय, अनुदानाशिवाय संस्था चालवताना आम्ही संपत्ती गहाण ठेवली, असा टाहो अनुक्रमे कर्मचारी आणि संस्थाचालकांनी फोडला.‘आमच्यापैकी काही शाळा बोगस असतील पण इतकी वर्षे प्रामाणिकपणे आम्ही शाळा चालवित असताना सरकार एक पैशाचेही अनुदान देणार नसेल तर आमच्याकडे आत्महत्या करण्याशिवाय कोणताही पर्याय नाही’, अशी व्यथा त्यांनी बोलून दाखविली. गेल्या १३-१४ वर्षांत आमच्या शाळांची जिल्हाधिकाºयांपासून सामजिक न्याय विभागाच्या अधिकाºयांनी सात-आठ वेळा तपासणी केली, अहवाल दिले. शेवटची तपासणी यावर्षी जानेवारी महिन्यात झाली. आता अजून किती तपासण्या सरकार करणार आहात, असा सवाल त्यांनी केला.आतापर्यंतच्या तपासणी तसेच छाननीत बोगस शाळा गळाल्या आणि १६५ शाळा अनुदानास पात्र ठरल्या होत्या आणि त्या आधारेच आधीच्या फडणवीस सरकारने या शाळांना २० टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता, असे संस्थाचालकांचे म्हणणे आहे.या १६५ संस्थांना अनुदान देण्याबाबतचा कुठलाही प्रस्ताव तूर्त शासनासमोर नाही. मात्र या अनुदानाबाबतचा विषय विचारार्थ येईल तेव्हा किती शाळा अस्तित्वात आहेत, त्यांच्याकडील सोईसुविधा, विद्यार्थी संख्या,आर्थिक भार आदी बाबी तपासूनच योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल.- धनंजय मुंडे, सामाजिक न्याय मंत्रीशासनाकडून या संस्थांना माध्यान्ह भोजनासह काहीही मिळत नाही. २० वर्षे अनुदानाशिवाय संस्था कशा काम करत असतील याचा मायबाप सरकारने विचार करून आपणच काढलेल्या २० टक्के अनुदानाच्या निर्णयाची तरी अंमलबजावणी करावी.- सुशांत भूमकर, सचिव, संस्थाचालक संघटना.वारंवार तपासण्या केल्या, अनुदान देण्याचा शासकीय निर्णयही झाला पण एक छदामही संस्थांना मिळाला नाही. शासनाने अनुदान दिले नाही तर आंदोलनाशिवाय पर्याय नसेल.- संदीप सूर्यवंशी, उपाध्यक्ष, आश्रमशाळा कर्मचारी संघटना.