शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights : शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीला केवळ 10 जागांवरच मानावं लागलं समाधान; कुठे कोण जिंकलं? बघा संपूर्ण लिस्ट
2
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: PM नरेंद्र मोदींच्या महाराष्ट्रात १० प्रचारसभा; भाजपासह महायुतीचे किती उमेदवार विजयी झाले?
3
नांदेड लोकसभा पोटनिवडणुकीत मोठी उलथापालथ; शेवटच्या फेरीत काँग्रेसने मारली बाजी
4
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: लाडक्या बहिणींची नारीशक्ती, भीमशक्तीमुळे महायुतीचा ऐतिहासिक महाविजय: रामदास आठवले
5
महाराष्ट्रात भाजपने 148 पैकी 132 जागा जिंकल्याच कशा? काँग्रेसने उपस्थित केला प्रश्न...
6
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: “विधानसभा पराभवावर चिंतन करु, जनतेच्या प्रश्नासाठी काँग्रेस काम करत राहील”: नाना पटोले
7
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights : महाराष्ट्रात ओवेसींचं '15 मिनिट'चं राजकारण 'फुस्स'; AIMIM चे 16 पैकी 15 उमेदवार पराभूत
8
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights : बाळासाहेब थोरात, पृथ्वीराज चव्हाण ते नवाब मलिक...; या 17 मोठ्या नेत्यांना चाखावी लागली पराभवाची धूळ...!
9
'माझे परममित्र देवेंद्रजी फडणवीस...', दणदणीत विजयानंतर PM मोदींनी केले अभिनंदन
10
मुस्लिमबहुल मतदारसंघात भाजपचा हिंदू शिलेदार विजयी; विरोधात 11 मुस्लिम उमेदवार...
11
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 Live: आम्ही निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार शिंदेंना दिलेत: दीपक केसरकर यांची माहिती
12
काही लोकांनी दगाफटका करून अस्थिरता निर्माण केली, पण महाराष्ट्राने शिक्षा दिली; मोदींचा घणाघात
13
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: “जनतेचाही विश्वास बसलेला नाही, विधानसभा निकाल अविश्वसनीय, अनाकलनीय व अस्वीकार्ह”: काँग्रेस
14
ओवेसींच्या AIMIM ने महाराष्ट्रात खाते उघडले, 'हा' उमेदवार अवघ्या 75 मतांनी विजयी...
15
महायुतीच्या विजयाने बिहारच्या आगामी निवडणुकीची पायाभरणी केली- चिराग पासवान
16
साकोलीत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांचा २०८ मतांनी निसटता विजय
17
Sharad Pawar: शरद पवारांच्या बालेकिल्ल्याला सुरुंग; पुणे जिल्ह्यात अवघ्या एका जागेवर तुतारी वाजली, दिग्गज पराभूत!
18
डमी उमेदवारामुळे रोहित पवारांची सीट आलेली धोक्यात; अखेर कर्जत-जामखेडचा निकाल जाहीर...
19
राज ठाकरेंमुळे आदित्य ठाकरेंची आमदारकी वाचली; गेल्यावेळी थेट पाठिंबा, यावेळी...
20
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: महायुतीची त्सुनामी, मविआसह मनसेलाही तडाखा; राज ठाकरेंचे एकाच वाक्यात भाष्य, म्हणाले...

"ओबीसींवर अन्याय होऊ देणार नाही"; अजित पवार, छगन भुजबळांनी घेतली मुख्यमंत्री शिंदेची भेट!

By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 03, 2022 4:43 PM

Chhagan Bhujbal : सुप्रीम कोर्टाने नुकत्याच ९२ नगरपरिषदांमध्ये ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याबाबत एक निर्णय दिला आहे. या निर्णयाविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी अशी मागणी राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी आज केली आहे. 

मुंबई : ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी समर्पित बांठिया आयोगाने सादर केलेला ओबीसींचा विश्लेषणात्मक अहवाल (इम्पिरिकल डाटा)  आपण सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला आहे. त्याआधारे ओबीसींचा राजकीय आरक्षण पूर्ववत झाले. मात्र ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी नेमलेल्या समर्पित बांठिया आयोगाच्या अहवालात अनेक त्रुटी असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे या त्रुटी दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने उपाययोजना कराव्यात. त्याचप्रमाणे सुप्रीम कोर्टाने नुकत्याच ९२ नगरपरिषदांमध्ये ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याबाबत एक निर्णय दिला आहे. या निर्णयाविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी अशी मागणी राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी आज केली आहे. 

राष्ट्रवादीच्या शिष्टमंडळाने आज मुंबईत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन याबाबत पत्र दिले. यावेळी  मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना लिहिलेल्या पत्रात छगन भुजबळ म्हणाले की, गेल्या काही वर्षांपासून  ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाल्यामुळे आम्ही सर्व अतिशय व्यथित झालेलो होतो. हे आरक्षण पूर्ववत होण्यासाठी सर्व राजकीय पक्ष आणि विविध ओबीसी संघटनांनी वेळोवेळी अनेकदा आंदोलने केली. त्या सर्वांचे हे सामूहिक यश आहे. बांठिया आयोगाला हा अहवाल तयार करण्यासाठी अतिशय कमी वेळ मिळाला. राज्यात प्रलंबित असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर व सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीपूर्वी अत्यंत अल्पावधीत ओबीसींची आकडेवारी संकलित करणे भाग होते. त्यामुळे ही आकडेवारी पाहिजे, तितकी अचूक झाली नाही. शिवाय काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकसंख्येची आकडेवारी अत्यंत दोषपूर्ण आहे. 

याचबरोबर, सिन्नर तालुक्यातील (जि.नाशिक) ज्या चार गावांमधील ओबीसींची संख्या शून्य दाखविली आहे. तेथील दोन गावांमधील पडताळणी केली असता फर्दापूर या ग्रामपंचायतमधील सरपंच पद ओबीसी महिला राखीव असून या जागेवर सुनिता रमेश कानडे या ओबीसी महिला सरपंचपदी कार्यरत आहेत. तर या ग्रामपंचायत मधील इतर दोन वार्ड हे ओबीसी राखीव असल्याचे दिसून आले. त्याचप्रमाणे दुसऱ्या पांगरी खुर्द या गावातील ग्रामपंचायतीमधील दोन जागा या ओबीसींसाठी राखीव आहेत तर तेथील पोलीस पाटील हे ओबीसी असल्याचे निष्पन्न झाले. म्हणजेच चौकशीअंती शून्य संख्या दाखविलेल्या गावांमधील संख्या ही ६०% पेक्षा जास्त असल्याचेही सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे आगामी काळात ओबीसीचे मोठे नुकसान होईल, असे  छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे.

सुप्रीम कोर्टाने नुकत्याच ९२ नगरपरिषदांमध्ये ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याच्या निर्णयाविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी. सुप्रिम कोर्टाने बांठीया आयोगाच्या अहवालाच्या आधारे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत तर केले. मात्र निवडणुक आयोगाने घोषित केलेल्या ९२ नगरपरिषदांमध्ये ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्या, असे आदेश दिले. या विरुद्ध राज्य सरकारने तातडीने सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, अशी मागणी देखील माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी केली. यावेळी राज्याचे विरोधीपक्ष नेते अजित पवार, माजी राज्यमंत्री दत्तामामा भरणे, आ. अनिल पाटील, आ. सुनील भुसारा, आ. नितीन पवार  उपस्थित होते.

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने केलेल्या काही प्रमुख मागण्या...

१. जेथे ओबीसींची लोकसंख्या ५२% पेक्षा म्हणजे १९३१ च्या अधिकृत जनगणनेपेक्षा कमी आहे तेथे सखोल फेरसर्वेक्षण करूनच भविष्यातील री निवडणुका घेण्यात याव्यात. (बांठिया आयोगाने देखील ह्याची दखल घेतली असून तसे त्यांच्या अहवालातील प्रकरण क्र.१२ परिच्छेद ४ बी मध्ये शिफारशीत केले आहे.)

२.  सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूत्रानुसार अनु.जाती/अनु.जमाती यांना आरक्षण देण्यात आल्यानंतर व ५०% ची मर्यादा न ओलांडता ओबीसींना आरक्षण देय होऊ शकते. त्या तत्वानुसार आता ओबीसींसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिनियमात असलेली २७% मर्यादा तातडीने अध्यादेश काढून वगळण्यात येऊन त्याऐवजी ओबीसी आरक्षण हे लोकसंख्येच्या प्रमाणात लागू करावे. (बांठिया आयोगाने देखील त्यांच्या अहवालातील प्रकरण क्र.१२ परिच्छेद ४ सी  मध्ये शिफारस  केली  आहे.)

टॅग्स :Chagan Bhujbalछगन भुजबळAjit Pawarअजित पवारEknath Shindeएकनाथ शिंदेOBC Reservationओबीसी आरक्षणDevendra Fadnavisदेवेंद्र फडणवीसNCPराष्ट्रवादी काँग्रेस