शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"कुणाला काय विचारावं हे पण उद्धव ठाकरेंना माहिती नाही"; राज ठाकरेंची बोचरी टीका
2
काँग्रेसची पाकिस्तानची भाषा, पीएम मोदींचा पुण्यातून हल्लाबोल; शरद पवारांवर एक शब्दही नाही
3
"माझा मुलगा हॉस्पिटलमध्ये असताना हा माणूस विकला गेला"; राज ठाकरे दिलीप लांडेंवर भडकले
4
अमित शाहांचा मुंबईकरांना शब्द; म्हणाले, "बांगलादेशी, रोहिग्यांना वेचून वेचून बाहेर काढणार"
5
"फूट पडली तर काँग्रेस तुमचं आरक्षण हिरावून घेईल..."; मोदींनी विरोधकांवर त्यांचाच डाव उलटवला!
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 :'माझी बॅग तुझ्याकडेच देतो, घेऊन येत जा,मात्र त्यातील कपडे चोरू नको'; उद्धव ठाकरेंनी एकनाथ शिंदेंना डिवचले
7
"भाजपसाठी काश्मीर सत्तेपेक्षा प्रिय, उद्धव ठाकरेंनी सांगावं की..."; अमित शाहांचा मविआवर हल्लाबोल
8
महायुतीला किती जागा मिळतील? CM शिंदेंनी थेट आकडाच सांगितला; म्हणाले, “जनतेचा विश्वास...”
9
"जेव्हा-जेव्हा हिंदूंमध्ये फूट पडली, तेव्हा-तेव्हा देशाचा एक भाग वेगळा झाला"; 'बटेंगे तो कटेंगे'वर शेखावत थेटच बोलले
10
"मुख्यमंत्री केलं तर वरचढ होईल म्हणून अजित पवारांना पण...; भुजबळांचा शरद पवारांविषयी गौप्यस्फोट
11
भाजपच्या सभेत मिथुन चक्रवर्तींचे पाकिट चोरले; स्थानिक नेत्यांची चोराला अपील, व्हिडिओ व्हायरल
12
"५ वर्षापूर्वी अमित शाह, शरद पवार अन् गौतम अदानी..."; अजित पवारांचा गौप्यस्फोट
13
“उद्धव ठाकरेंच्या बॅगेत असे काय आहे? एवढी आगपाखड करायचे कारण काय?”; शिंदे गटाने डिवचले
14
"समजूत काढायला गेले अन् तिथेच बसले"; येवल्यात भुजबळांवर शरद पवारांचा हल्लाबोल
15
Shocking! एक कार शेकडोंच्या गर्दीत घुसली; 35 जणांचा मृत्यू, ४३ जखमी, ड्रायव्हर कोमात
16
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कुणाला बनवलं NSA? नाव जाणून पाकिस्तानलाही धढकी भरेल; भारतासाठी आहेत खास!
17
किरकोळ महागाई RBI च्या हाताबाहेर गेली; रेपो रेटमध्ये कपात होणे शक्य नाही?
18
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : मुख्यमंत्रिपदावरुन महाविकास आघाडीमध्ये वाद? उद्धव ठाकरेंनी एका शब्दात विषयच संपवला
19
महाराष्ट्रातील निवडणुकीसाठी काँग्रेसचा 'मेगा प्लॅन'! पुढच्या ६ दिवसांत काय करणार? २ गोष्टींवर असेल सर्वधिक फोकस
20
“मविआ सत्तेत आल्यास शेतकरी कर्जमाफी, महिलांना खटाखट ३ हजार देऊ”; राहुल गांधींची गॅरंटी

"ओबीसींवर अन्याय होऊ देणार नाही"; अजित पवार, छगन भुजबळांनी घेतली मुख्यमंत्री शिंदेची भेट!

By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 03, 2022 4:43 PM

Chhagan Bhujbal : सुप्रीम कोर्टाने नुकत्याच ९२ नगरपरिषदांमध्ये ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याबाबत एक निर्णय दिला आहे. या निर्णयाविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी अशी मागणी राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी आज केली आहे. 

मुंबई : ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी समर्पित बांठिया आयोगाने सादर केलेला ओबीसींचा विश्लेषणात्मक अहवाल (इम्पिरिकल डाटा)  आपण सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला आहे. त्याआधारे ओबीसींचा राजकीय आरक्षण पूर्ववत झाले. मात्र ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी नेमलेल्या समर्पित बांठिया आयोगाच्या अहवालात अनेक त्रुटी असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे या त्रुटी दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने उपाययोजना कराव्यात. त्याचप्रमाणे सुप्रीम कोर्टाने नुकत्याच ९२ नगरपरिषदांमध्ये ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याबाबत एक निर्णय दिला आहे. या निर्णयाविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी अशी मागणी राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी आज केली आहे. 

राष्ट्रवादीच्या शिष्टमंडळाने आज मुंबईत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन याबाबत पत्र दिले. यावेळी  मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना लिहिलेल्या पत्रात छगन भुजबळ म्हणाले की, गेल्या काही वर्षांपासून  ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाल्यामुळे आम्ही सर्व अतिशय व्यथित झालेलो होतो. हे आरक्षण पूर्ववत होण्यासाठी सर्व राजकीय पक्ष आणि विविध ओबीसी संघटनांनी वेळोवेळी अनेकदा आंदोलने केली. त्या सर्वांचे हे सामूहिक यश आहे. बांठिया आयोगाला हा अहवाल तयार करण्यासाठी अतिशय कमी वेळ मिळाला. राज्यात प्रलंबित असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर व सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीपूर्वी अत्यंत अल्पावधीत ओबीसींची आकडेवारी संकलित करणे भाग होते. त्यामुळे ही आकडेवारी पाहिजे, तितकी अचूक झाली नाही. शिवाय काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकसंख्येची आकडेवारी अत्यंत दोषपूर्ण आहे. 

याचबरोबर, सिन्नर तालुक्यातील (जि.नाशिक) ज्या चार गावांमधील ओबीसींची संख्या शून्य दाखविली आहे. तेथील दोन गावांमधील पडताळणी केली असता फर्दापूर या ग्रामपंचायतमधील सरपंच पद ओबीसी महिला राखीव असून या जागेवर सुनिता रमेश कानडे या ओबीसी महिला सरपंचपदी कार्यरत आहेत. तर या ग्रामपंचायत मधील इतर दोन वार्ड हे ओबीसी राखीव असल्याचे दिसून आले. त्याचप्रमाणे दुसऱ्या पांगरी खुर्द या गावातील ग्रामपंचायतीमधील दोन जागा या ओबीसींसाठी राखीव आहेत तर तेथील पोलीस पाटील हे ओबीसी असल्याचे निष्पन्न झाले. म्हणजेच चौकशीअंती शून्य संख्या दाखविलेल्या गावांमधील संख्या ही ६०% पेक्षा जास्त असल्याचेही सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे आगामी काळात ओबीसीचे मोठे नुकसान होईल, असे  छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे.

सुप्रीम कोर्टाने नुकत्याच ९२ नगरपरिषदांमध्ये ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याच्या निर्णयाविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी. सुप्रिम कोर्टाने बांठीया आयोगाच्या अहवालाच्या आधारे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत तर केले. मात्र निवडणुक आयोगाने घोषित केलेल्या ९२ नगरपरिषदांमध्ये ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्या, असे आदेश दिले. या विरुद्ध राज्य सरकारने तातडीने सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, अशी मागणी देखील माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी केली. यावेळी राज्याचे विरोधीपक्ष नेते अजित पवार, माजी राज्यमंत्री दत्तामामा भरणे, आ. अनिल पाटील, आ. सुनील भुसारा, आ. नितीन पवार  उपस्थित होते.

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने केलेल्या काही प्रमुख मागण्या...

१. जेथे ओबीसींची लोकसंख्या ५२% पेक्षा म्हणजे १९३१ च्या अधिकृत जनगणनेपेक्षा कमी आहे तेथे सखोल फेरसर्वेक्षण करूनच भविष्यातील री निवडणुका घेण्यात याव्यात. (बांठिया आयोगाने देखील ह्याची दखल घेतली असून तसे त्यांच्या अहवालातील प्रकरण क्र.१२ परिच्छेद ४ बी मध्ये शिफारशीत केले आहे.)

२.  सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूत्रानुसार अनु.जाती/अनु.जमाती यांना आरक्षण देण्यात आल्यानंतर व ५०% ची मर्यादा न ओलांडता ओबीसींना आरक्षण देय होऊ शकते. त्या तत्वानुसार आता ओबीसींसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिनियमात असलेली २७% मर्यादा तातडीने अध्यादेश काढून वगळण्यात येऊन त्याऐवजी ओबीसी आरक्षण हे लोकसंख्येच्या प्रमाणात लागू करावे. (बांठिया आयोगाने देखील त्यांच्या अहवालातील प्रकरण क्र.१२ परिच्छेद ४ सी  मध्ये शिफारस  केली  आहे.)

टॅग्स :Chagan Bhujbalछगन भुजबळAjit Pawarअजित पवारEknath Shindeएकनाथ शिंदेOBC Reservationओबीसी आरक्षणDevendra Fadnavisदेवेंद्र फडणवीसNCPराष्ट्रवादी काँग्रेस